नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा नवा मोठा निर्णय; ६०० कोटींची कामे थांबविली
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून ठाकरे सरकारला धक्क्यांवर धक्के बसत आहेत. राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. २०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहे.
या जारी केलेल्या परिपत्रकात ६०० कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यात प्रशिक्षण योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना त्याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन आदी योजना राबवण्यात येतात. सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (अनुसुचित जाती उपाययोजना) अंगणवाड्या, गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तिय सहाय्य, अनुसुचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, गटई कामगारांना लोखंडी स्टॉल तसेच शिक्षणसाठी कर्ज योजना.
जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्षांच्या नव्याने नियुक्त्या झाल्यावर प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी ते पालकमंत्र्यांपुढे सादर करतील, त्यानंतर या योजनांना पालकमंत्री मंजुरी देतील, अशी भूमिका नवीन सरकारने घेतली आहे.
