न्याय कसा मिळणार? देशात 4 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित, कारण...

supreme court : जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही म्हणजेच आपल्या भारत देशात न्यायालयांच्या कार्यपद्धती आणि स्थितीबद्दल अनेक गोष्टी घडत आहेत. विशेषत: खटले निकाली काढण्याचा वेग हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. 22 जुलै 2022 पर्यंत, भारतातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 55 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली होती. (4crore cases pending in indian courts 4 women judges are serving in supreme court)

यासोबतच असेही सांगण्यात आले आहे की 25 जुलैपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 4 महिला न्यायाधीश आहेत तर या उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या 96 आहे. कोणत्या राज्यात किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, कोणत्या राज्यात किती महिला न्यायाधीश आहेत आणि उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या 55 लाखांहून अधिक खटल्यांचा अर्थ काय, प्रलंबित प्रकरणांवर देशाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण काय म्हणाले.

केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही माहिती दिली

लोकसभेत केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू, भाजप खासदार डॉ.सी.एम. रमेश यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगण्यात आले की, देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 59,558,73 खटले प्रलंबित आहेत. किरेन रिजिजू यांनी जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 4 कोटींहून अधिक आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात १ जुलैपर्यंत ७० हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक खटले प्रलंबित आहेत

10 लाख खटले प्रलंबित आहेत. राजस्थान आणि मुंबईतही ६ लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 4 लाखांहून अधिक आहे. गुजरातमध्ये हा आकडा 1 लाखांहून अधिक आहे. देशाची राजधानी दिल्लीतही १ लाखाहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कर्नाटक, तेलंगणा, पाटणा, आंध्र प्रदेश या सर्व राज्यांमध्ये २ लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

आकडेवारीच्या माहितीसोबतच रिजिजू म्हणाले की, या खटल्यांचा निपटारा करणे हे न्यायव्यवस्थेचे काम असले तरी सरकार त्यात थेट काहीही करू शकत नाही. मात्र, या प्रकरणांचा लवकरच निपटारा व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. घटनेच्या कलम 21 अन्वये सरकार प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी अशी पावले उचलत आहे. यामध्ये त्यांनी व्हर्च्युअल कोर्ट आणि नवीन नियुक्त्या, रिक्त पदे लवकर भरण्यासाठी प्रयत्न करण्यासारखे टप्पे सांगितले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात किती महिला न्यायाधीश आहेत?

किरेन रिजिजू यांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील महिला न्यायाधीशांवरही प्रकाश टाकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 4 महिला न्यायाधीश आहेत. 25 जुलैपर्यंत देशातील उच्च न्यायालयात 96 महिला न्यायाधीश आहेत. दिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयात 12 महिला न्यायाधीश आहेत. तेलंगणात हा आकडा ९ आहे. मुंबईत 8, कोलकाता आणि पंजाब हरियाणा हायकोर्टात 7 महिला न्यायाधीश आहेत. अशी 5 उच्च न्यायालये आहेत जिथे एकही महिला न्यायाधीश नाही. यामध्ये मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, पटना आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.

रिजिजू म्हणाले की, गेल्या आठ महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी 127 नवीन नावांची शिफारस केली होती, त्यापैकी 61 जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

देशाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण प्रलंबित प्रकरणांवर काय म्हणाले

शनिवारी भारतीय न्यायालयांमध्ये 4 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याबद्दल भाष्य करताना, भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण म्हणाले की, न्यायिक सेवांमधील रिक्त पदांची भरती न करणे हे याचे मुख्य कारण आहे.

नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान रिजिजू यांनी कोर्टात प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येवर चिंता व्यक्त करत याला आव्हान म्हटले होते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या काळात देशातील न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाच कोटींवर पोहोचणार असल्याचे ते म्हणाले. मी जिथे जातो तिथे लोक हा प्रश्न उपस्थित करतात आणि आपण काय केले आणि काय केले पाहिजे हे माझ्यावर ओझे बनते. रिजिजू म्हणाले की आपण लक्ष्य घेऊन जाऊ शकतो का? दोन वर्षांत किमान दोन कोटी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. हे मोठे आव्हान आहे.

मंत्र्यांच्या चिंतेनंतर न्यायमूर्ती रमण यांनी याच कार्यक्रमात सांगितले की, मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणांमुळे न्यायालयीन रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. एनव्ही रमण म्हणाले की, रिजिजू यांनी पेंडन्सीचा मुद्दा उपस्थित केल्याचा मला आनंद आहे. देशाबाहेर गेल्यावर आपल्या न्यायाधीशांनाही हाच प्रश्न पडतो. प्रलंबित प्रकरणांची कारणे तुम्हा सर्वांना माहीत आहेत. सरन्यायाधीश-मुख्यमंत्र्यांच्या गेल्या परिषदेत मी हे सूचित केले होते. तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की, न्यायालयीन रिक्त पदे न भरणे आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा न होणे हे याचे प्रमुख कारण आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, देशातील 6.10 लाख कैद्यांपैकी सुमारे 80 टक्के कैद्यांची सुनावणी अंडरट्रायल आहे. देशाचे सरन्यायाधीश म्हणाले की, अशा प्रकरणांमध्ये दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया ही शिक्षा बनली आहे.