मुर्ती सापडल्यानंतरही ज्ञानवापी मशिदची जागा हिंदूना मिळणार नाही, कारण...

ज्ञानवापी मशिद (Gyanvapi Masjid)वाद न्यायालयात सुरु आहे. सर्वेक्षण केल्यानंतर या ठिकाणी मुर्ती सापडल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु सर्वेक्षणाचा अहवाल अजून न्यायालयात सादर झाला नाही. दरम्यान, या मशिदीत मुर्ती सापडल्यानंतरही हिंदू पक्षाचा दावा फेटाळला जाऊ शकतो. एमआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी पूजा स्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 चे उल्लंघन असल्याचे सांगत या कायद्याचा उल्लेख केला. काँग्रेस सरकारने 1991 मध्ये केलेला काय आहे हा कायदा...त्यातील तरतुदी काय आहेत, जाणून घेऊ या...

पूजा स्थळ कायदा, 1991 काय आहे?

Places of worship act म्हणजेच पूजा स्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991 कायद्यानुसार प्रार्थनास्थळे बदलण्यास मनाई आहे. या कायद्यानुसार 15ऑगस्ट 1947 रोजी ज्या स्वरूपात धार्मिक प्रार्थनास्थळे होती ती तशीच राहतील. म्हणजेच स्वातंत्र्याच्या वेळी मशीद होती, तर नंतर ते मंदिर, चर्च किंवा गुरुद्वारामध्ये बदलता येणार नाही. हा कायदा 11 जुलै 1991 रोजी लागू झाला. यामध्ये एकूण 8 विभाग आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्वाच्या 4 गोष्टी आहेत...

कलम-3: 15 ऑगस्ट 1947 नंतर धार्मिक स्थळांमध्ये कोणताही बदल नाही

धार्मिक स्थळे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जशी होती तशीच जतन केली जातील, असे प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या कलम 3 मध्ये नमूद केले आहे. इतिहासातील अन्य धार्मिक स्थळ तोडून सध्याचे धार्मिक स्थळ बांधले गेले हे सिद्ध झाले, तरी त्याचे सध्याचे स्वरूप बदलता येणार नाही.

कलम 4(2): 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी वादावर नवीन खटला नाही

15 ऑगस्ट 1947 पासून अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे धार्मिक स्वरूप बदलण्यासाठी कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेला कोणताही खटला किंवा कायदेशीर कार्यवाही रद्द केली जाईल आणि कोणताही नवीन खटला किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाणार नाही. 15 ऑगस्ट 1947 नंतर प्रार्थनास्थळात बदल झाला असेल तर कायदेशीर कारवाई करता येईल.

कलम-5: रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर लागू नाही

अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर प्रार्थनास्थळ कायद्यातील कोणत्याही तरतुदी लागू होणार नाहीत.

कलम-6: 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद

जर एखाद्या व्यक्तीने या कायद्याच्या कलम ३ चे उल्लंघन केले तर त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

कायदा का केला

काँग्रेसच्या नरसिंहराव सरकारला 1991 मध्ये असा कायदा आणण्याची गरज का पडली? त्यासाठी त्यावेळची राजकीय आणि धार्मिक चळवळ समजून घ्यावी लागेल.

1984 मध्ये, प्रथमच दिल्लीत झालेल्या धर्म संसदेत, हिंदू पक्षाला अयोध्या, काशी आणि मथुरेवर दावा करण्यास सांगितले गेले. तेव्हापासून भाजपने अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशीद वादाला राजकीय आंदोलनाचे स्वरूप देण्यास सुरुवात केली. यामुळे हा कायदा करावा लागला.

हा कायदा ज्ञानवापींना लागू होईल का?

ज्ञानवापी प्रकरणात हा कायदा लागू होईल का, यावर सर्व पक्षांची आपापली मते आहेत. 1991 मध्येच हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले होते, त्यामुळे हा निर्णय त्याला लागू होत नाही, असे एका बाजूचे म्हणणे आहे, तर दुसरी बाजू म्हणते की, कायदा झाल्यावर सर्व जागा त्याच्या कक्षेत येतील.

वाद कुठे कुठे आहे

ज्ञानवापी मशिद: वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीबद्दल वाद आहे की ती मंदिर पाडून बांधली गेली.

ताजमहाल: आग्रा येथील ताजमहालबाबत असा दावा केला जातो की, पूर्वी येथे शिवमंदिर होते. अशा परिस्थितीत तेजो महालयाबाबत नवा वाद निर्माण झाला आहे.

शाही इदगाह मशीद : मथुरेतील श्री कृष्णजन्मभूमीच्या समान पातळीवर असलेली ही मशिदही मंदिर पाडून बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

भोजशाळा : धार येथील हिंदू मंदिरावर मशीद बांधण्याचे प्रकरण वादात सापडले आहे. नमाजावर बंदी घालत संपूर्ण परिसर हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची मागणी होत आहे.

कुतुबमिनार : दिल्लीतील कुतुबमिनारचे नाव बदलून विष्णू स्तंभ करण्याची मागणी सुरूच आहे. येथेही हिंदू मंदिर असल्याचा दावा केला जात आहे.

अटला मशिद : जौनपूरमध्ये अटला देवीचे मंदिर पाडून मशीद बांधण्याचा दावा करण्यात आला आहे.