BDD Chawl demolishing | बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला सुरूवात; पहिल्या चाळीचे पाडकाम सुरू

बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला सुरूवात झाली आहे. ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या बीडीडी प्रकल्पातील नायगावमधील '५ बी' चाळीवर आज हातोडा पडला आहे. त्यामुळे नायगाव बीडीडी चाळीच्या पुर्नविकासात ऐतिहासिक क्षण आहे.

राज्य सरकारने बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपवली आहे. त्यानुसार म्हाडाने वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगावमधील प्रकल्पाच्या कामासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. वरळीमध्ये प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी म्हाडाने सदनिका क्रमांक निश्चितीची सोडत काढली आहे. त्यानुसार सोडतीमध्ये मिळालेल्या घराप्रमाणे रहिवाशांशी करार करण्याचे काम सुरू आहे.

मुंबईच्या इतिहासातील सुवर्णक्षण अशाच स्वरूपात या पुर्नविकासाचे वर्णन खुद्द राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असणाऱ्या या बीडीडी चाळी सुरूवातीला कारागृह म्हणून वापरल्या जायच्या. नंतरच्या काळात याच इमारती या गिरणी कामगारांच्या वसाहती झाल्या.

बीडीडी चाळींचा काय आहे इतिहास ?

ब्रिटिश सत्तेच्या काळात अनेक आंदोलने आणि उठाव झाले. यामध्ये अनेक आंदोलनकर्त्यांना तुरूंगात डांबण्याचेही प्रकार समोर आले होते. आंदोलनकर्त्यांना डांबण्यासाठी तुरूंगाची संख्या कमी पडू लागली होती. त्यामुळेच गव्हर्नर लॉर्ड एलफिस्टन यांनी आंदोलनकर्त्यांसाठी कारागृह बांधण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर १९२४ मध्ये किंग एडवर्ड यांनी या कारागृहांचे बांधकाम प्रामुख्याने तीन ठिकाणी केले.

त्यामध्ये वरळी, एन. एम. जोशी मार्ग आणि परळ या तीन ठिकाणच्या चाळींचा समावेश होता. एकुण ३४.०५ हेक्टरचा हा परिसर आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक चाळी या वरळीत म्हणजे १२१ इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये ९६८० घरे आहेत. तीन चाळी मिळून १५ हजार घरे आणि ८ हजार व्यापारी गाळे अशी संपूर्ण परिसराची व्याप्ती आहे. सध्याच्या घराचा आकार हा १६० चौरस फूट इतका आहे.

स्वातंत्र्य लढ्यात बंदी करण्यात आलेल्या आंदोलनकर्त्यांना या कारागृहात ठेवण्यात आले होते. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र अनेक वर्षे या इमारती पडीक होत्या. त्यामुळेच इमारतीच्या स्वच्छतेसाठी या इमारती सफाई कामगारांना देण्यात आल्या. त्यानंतरच्या काळात या इमारतींमध्ये गिरणी कामगारांनी वास्तव्य करायला सुरूवात केली.

बीडीडी चाळींच्या पुर्नवसनाचा मुद्दा हा वारंवार गेल्या २५ वर्षात पुढे आला आहे. त्यामध्ये युतीच्या १९९६ च्या सरकारच्या काळात सुरूवातीला २०० चौरस फुट घराची मागणी पुढे आली. त्यानंतर २०१८ मध्येही देवेंद्र फडणवीस यांच्या युतीच्या सरकारच्या काळात ५०० चौरस फुटांची मागणी पुढे आली. पण अनेक ठिकाणी स्थानिकांच्या विरोधामुळेच हा प्रकल्प पुढे सरकला नव्हता. अखेर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनेक रहिवाशांचे झालेले करार आणि इमारतीच्या पुर्नविकासासाठी करण्यात आलेले पर्यायी ट्रान्झिट कॅम्पमधील स्थलांतर यामुळे कामाला गती मिळाली आहे