पाकिस्तान समर्थानात घोषणा देणाऱ्यांना देशात राहण्याचा अधिकार नाही, मुख्यमंत्री शिंदेंचे विधान
एनआयए, ईडी-सीबीआय आणि पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी पीएफआयच्या कार्यालयावर छापे मारत अनेक पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. त्यानंतर या टाकलेल्या छाप्यांविरोधात पीएफआय कॅडर एकत्र आले होते. त्यावेळी त्यांनी आंदोलनात पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलकांकडून 'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणा देण्यात आल्या. त्यावरच प्रचंड राजकीय गोंधळ सुरु झाला होता. त्याच प्रकरणावर केंद्र सरकारने आज पीएफआयवर ५ वर्षांची बंदी घातली. त्यावरच आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आता प्रतिक्रिया दिली आहे.
नाशिक येथील स्वामीनारायण मंदिर लोकार्पण सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे आज उपस्थितहोते होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. तेव्हा ते म्हणाले की, देश विघातक संघटनांचा चोख बंदोबस्त केला पाहिजे. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांना प्राप्त झालेल्या माहितीनुसारच कारवाई केली जात आहे. देश विघातक संघटनांवर कारवाई झाल्यानंतर होत असलेल्या निदर्शनात पाकिस्तान जिंदाबाद च्या घोषणा देणे योग्य नाही अशा घोषणा देणाऱ्यांना देशात राहण्याचा देखील अधिकार नाही.
पुढे बोलताना म्हणाले की, पाकिस्तान जिंदाबाद च्या घोषणा देणाऱ्यांवर राज्य सरकारने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर घातलेली बंदी योग्य आहे. बंदी घातलेल्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर केंद्र व राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्या वतीने लक्ष ठेवले जात आहे. देशद्रोही विचारांचा राज्यात प्रसार होऊ देणार नाही. असे वक्तव्य यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
