मुख्यमंत्र्यांच्या सभेपुर्वीच औरंगाबादच्या पाणी योजनेसाठी मोठा अडथळा दूर

राज्यात ६९२.७४ चौ.कि.मी क्षेत्राचे नवीन १२ संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि विस्तारित लोणारसह ३ अभयारण्य घोषित करण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच औरंगाबाद शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रातील बांधकामासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सभा ८ जून रोजी औरंगाबाद येथे होत आहे. त्यापुर्वीच पाणी पुरवठा योजनेतील मोठा अडथळा दूर करण्यात आला.

वन क्षेत्रातील गावकऱ्यांचे पुनवर्सन आणि त्यांना देण्यात येणारा मोबदला याबाबत त्यांना विश्वासात घेऊन चर्चा करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक झाली. मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, वन क्षेत्रातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत त्यांना विश्वासात घेऊन चर्चा करा. त्यांच्या समस्याकडे लक्ष द्या. वन्य जीवांच्या सुरक्षेबाबत प्राधान्याने विचार करा. वनक्षेत्रातील विकास कामांबाबत प्रस्ताव आणताना, त्यांचा सर्व अंगानी विचार व्हावा. केवळ सर्वेक्षणाच्या मान्यतेनंतर कधीकधी थेट प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्याप्रमाणे कामे सुरु होतात. तसे होऊ नये याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी अशा प्रस्तावांबाबत संबंधितांसह, वन्यजीव मंडळाचे सदस्य आणि समित्यांसमोर सादरीकरण केले जावे.

राज्यात आतापर्यंत एकूण १५ संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आली असून, त्यातील ८ क्षेत्रांना गत दोन वर्षांत मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये या नव्या १२ संवर्धन क्षेत्रांची भर पडल्याने मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

जायकवाडी पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांबाबत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी आवर्जून निर्देश दिले. तसेच या योजनेच्या जायकवाडी पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात उद्भव विहीर व पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांसाठी तत्काळ मान्यता मिळावी यासाठी कार्यवाहीला गती देण्यात यावी असेही सांगितले. पर्यावरण मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे म्हणाले, वनक्षेत्रातील रस्ते विकासांच्या कामांना मान्यता देताना वन्यजीवांच्या भ्रमण मार्गांची काळजी घेण्यात यावी. विशेषतः संवेदनशील तसेच व्याघ्र प्रकल्पातील कामांबाबत विशेष काळजी घेण्यात यावी. अभयारण्य क्षेत्रातील गावांच्या विकास कामांबाबत स्थानिकांशी चर्चा करण्यात यावी. प्रकल्प, विकास कामांच्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेताना स्वयंसेवी संघटना, तज्ज्ञ आदींना सहभागी करून घेण्यात यावे. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात यावी.”

दोडामार्गातील वनहत्तींच्या समस्येवर तोडगा

यावेळी बैठकीत सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग मधील वन्यहत्ती समस्येबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत दोन महिन्यात अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या परिसरात हत्तींकडून होणाऱ्या नुकसानीपोटी भरपाई निधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आजरा, चंदगड, तिलारी या परिसरातील हत्तींचा प्रवेश बंद करण्याबाबत आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत चर्चा झाली.

राज्यातील १२ संवर्धन राखीव क्षेत्र

आज घोषित करण्यात आलेल्या १२ संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये धुळे जिल्ह्यातील (दोन) चिवटीबावरी (६६.०४ चौ.कि.मी), अलालदारी (१००.५६ चौ.कि.मी), नाशिक जिल्ह्यातील (चार) कळवण (८४.१२ चौ.कि.मी), मुरागड (४२.८७ चौ.कि.मी), त्र्यंबकेश्वर (९६.९७ चौ.कि.मी), इगतपुरी (८८.४९९ चौ.कि.मी) रायगड जिल्ह्यातील (दोन) रायगड (४७.६२ चौ.कि.मी), रोहा (२७.३० चौ.कि.मी), पुणे जिल्ह्यातील भोर (२८.४४ चौ.कि.मी), सातारा जिल्ह्यातील दरे खुर्द (महादरे) फुलपाखरू (१.०७ चौ.कि.मी ), कोल्हापूर जिल्ह्यातील मसाई पठार (५.३४ चौ.कि.मी), नागपूर जिल्ह्यातील मोगरकसा (१०३.९२ चौ.कि.मी), यांचा समावेश आहे.

राज्यात नवीन ३ अभयारण्य क्षेत्र

मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्रासह कोलामार्का आणि विस्तारित लोणार यांना वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.

राज्यात १० धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित

राज्यात १० धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये मयुरेश्वर – सुपे (५.१४५ चौ.किमी.), बोर (६१.६४), नवीर बोर (६०.६९), विस्तारित बोर (१६.३१), नरनाळा (१२.३५), लोणार वन्यजीव अभयारण्य (३.६५), गुगामल राष्ट्रीय उद्यान (३६१.२८ चौ.कि.मी), येडशी रामलिंगघाट वन्यजीव अभयारण्य (२२.३७), नायगाव- मयूर वन्यजीव अभयारण्य (२९.९०), देऊळगाव-रेहेकुरी काळवीट अभयारण्य (२.१७) यांचा समावेश आहे.

बैठकीत संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदशील क्षेत्रातील विविध विकास प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. सुरुवातीला ‘लिव्हिंग वुईथ लीओपार्ड’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.