पोटाची खळगी भरण्यासाठी दिवाळी पूर्वी गाव सोडण्याची वेळ

गोपाल व्यास, वाशिम; वाशिम जिल्ह्याची ओळख ही मागासलेला जिल्हा म्हणून आहे. जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारच्या कामासाठी साधन उपलब्ध नसल्याने बहुतांश नागरिकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. त्यातच मानोरा तालुक्यात शेतातील कामे नसल्याने मजुरांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी दिवाळीपूर्वीच तालुक्यातील मजूर ऊसतोडीसाठी परजिल्ह्यात स्थलांतर करीत असल्याचे धगधगते चित्र दिसून येत आहे.

वाशिम जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर निसर्गाच्या सानिध्यात डोंगराळ भागात वसलेल्या मानोरा तालुक्यातील जनतेचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे माळपठारावरील शेती खरीपच्या कापूस सोयाबीन मूग व उडीद या नगदी पिकावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकरी व शेतमजुरांना दिवाळीच्या कालखंडात शेती रिकामी झाल्यावर आपला व कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवा म्हणून चिमुकल्या सह कामाच्या शोधात भटकंती करावी लागत असल्याचं पाहायला मिळतंय.

मानोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय नसल्यामुळे येथील 80 टक्के नागरिक कुटूंबासह पुणे, चाकण भोसरी पिंपरी चिंचवड, मुंबई या महानगरात, तर काही मजूरवर्ग पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसतोड कामगार म्हणून स्थलांतरित होतात. मजूर वर्गसमोर आपला उदरनिर्वाहचा प्रश्न डोळ्यासमोर असतो त्यामुळे गाव सोडाव लागत असल्यामुळे आपल्या मुलांचे शिक्षण अर्धवट सोडून शेंदुर्जना, रुई, गोस्ता, वटफळ मेंद्रा, कारपा, आसोला, पाळोदी इंगलवाडी, शिवनी, हातोली, कार्ली या खेडेगावातील मजूर वर्ग आता दिवाळी तोंडावर घराला कुलूप लावून कुटुंबासह घेऊन ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करीत आहे.

एकीकडे दिवाळी हा सण हिंदूंचा सर्वात मोठा सण आहे. पर जिल्ह्यात काम करणारे कुटुंब दिवाळीच्या सणाला आपल्या गावात परततात मात्र दुसरीकडे मात्र याच मागासलेल्या वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी शेतमजूर वर्ग दरवर्षी ऊसतोडणी साठी पर जिल्ह्यात स्थलांरित होतात, अशा स्थितीत त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागते. वाशिम जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून सर्वदूर परिचित आहे. या जिल्ह्यातील मानोरा तालुका हा अविकसित तालुका म्हणून सुद्धा ओळख राहिली आहे.

वाशिम जिल्ह्यातील आमदार खासदार ही मंडळी फक्त बघ्याची भूमिका घेतात आतापर्यंत जिल्ह्यातील शेतकरी मजूर वर्गासाठी जिल्ह्यात काम मिळावं व गाव सोडून इतर जिल्ह्यात स्थलांतर न व्हवं यासाठी कोणीही समोर आलं नाही तर पर्यायी मार्ग सुद्धा काढला नाही. मजूर वर्ग कुटुंबातील सदस्यां बरोबर ऊसतोडणी साठी जात असल्यामुळे स्वतःची लहान चिमुकले सुद्धा सोबत न्यावी लागत आहे.त्यामुळे शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहतात. पुढे तेदेखील हेच काम करतात. या गंभीर बाबीकडे जिल्ह्यातील प्रशासन यंत्रणा लक्ष वेधतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.