OBC Reservation : "बांठिया आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींवर उपाययोजना करा"
ओबीसी राजकीय (obc reservation) आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डाटा) आपण सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्याआधारे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसते आहे त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्या त्याचप्रमाने सुप्रिम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत एक निर्णय दिला आहे या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज केली आहे. राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत पत्र दिले.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात छगन भुजबळ म्हणतात गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली त्या सर्वांचे हे सामुहिक यश आहे. बांठिया आयोगाला हा अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला. राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व दि.११/०७/२०२२ रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे तितकी अचूक झाली नाही शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण आहे.
बांठीया आयोगाच्या अहवालात कश्या पद्धतीने चुका आहेत हे सांगताना माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ लिहितात की सिन्नर तालुक्यातील (जि.नाशिक) ज्या चार गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली आहे तेथील दोन गावांमधील पडताळणी केली असता फर्दापूर या ग्रामपंचायतमधील सरपंच पद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सौ.सुनिता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत. तर या ग्रामपंचायत मधील इतर दोन वार्ड हे ओबीसी राखीव असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पांगरी खुर्द या गावातील ग्रामपंचायतीमधील दोन जागा या ओबीसींसाठी राखीव आहेत तर तेथील पोलीस पाटील हे ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच चौकशीअंती शून्य संख्या दाखविलेल्या गावांमधील संख्या ही ६०% पेक्षा जास्त असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसीचे मोठे नुकसान होईल.
सुप्रिम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी
सुप्रिम कोर्टाने बांठीया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत तर केले. मात्र निवडणुक आयोगाने घोषित केलेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असे आदेश दिले या विरुद्ध राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी देखील माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्लीमध्ये भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंग यांची भेट घेवून त्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी उभे केले. त्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार देखील मानले आहेत.
यावेळी राज्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, माजी राज्यमंत्री दत्तामामा भरणे, आ. अनिल पाटील, आ. सुनील भुसारा, आ. नितीन पवार उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या काही प्रमुख मागण्या
१. जेथे ओबीसींची लोकसंख्या ५२% पेक्षा म्हणजे १९३१ च्या अधिकृत जनगणनेपेक्षा कमी आहे तेथे सखोल फेरसर्वेक्षण करूनच भविष्यातील री निवडणुका घेण्यात याव्यात.
२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूत्रानुसार अनु.जाती/अनु.जमाती यांना आरक्षण देण्यात आल्यानंतर व ५०% ची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देय होऊ शकते. त्या तत्वानुसार आता ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात असलेली २७% मर्यादा तातडीने अध्यादेश काढून वगळण्यात येऊन त्याऐवजी ओबीसी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लागू करावे.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा-
विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात अतिवृष्टी व पूरामुळे नुकसान झालेल्या भागातील शेतकरी व नागरिकांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत व दिलासा मिळावा अशी मागणी देखील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केली.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हेक्टरी 75 हजार तर फळपिकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली.
