राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचे कलम लावणे चुकीचे: उच्च न्यायालय

प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याप्रकरणी खार पोलिसांनी अटक केलेल्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा (Navneet Rana and MLA Ravi Rana) यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा (भादंवि कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. राणांना 5 मे ला जामीन मिळाला असून त्यावेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे. राणांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं होतं. पोलिसांनी नोटीस दिल्यानंतर ते घराबाहेर पडले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे चुकीचे असल्याचं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

राणा दाम्पत्याला जामीन देताना न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर (mumbai police) तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. राजद्रोहाचा थेट आरोप एखाद्यावर दाखल करणं चुकीचे आहे. कारण राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठणाचे जे आंदोलन पुकारलं होतं, ते आंदोलन करू नये यासाठी मुंबई पोलिसांनी त्यांना नोटीस दिली होती. या नोटिसीनंतर राणा दाम्पत्याने आपले आंदोलन मागे घेतलं असून ते दोघेही आपल्या खार इथल्या निवासस्थानातून बाहेर पडले नव्हते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.

त्याचबरोबर अशा प्रकारे याचिकाकर्त्यांनी आंदोलन करण्यासाठी कोणाला बोलावलं होतं किंवा त्यांच्या एखाद्या वक्तव्यामुळे तिथे हिंसा घडली असे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे राणा दाम्पत्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा चुकीचा असल्याने आम्ही त्यांना जामीन मंजूर करत आहोत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.