मुस्लिम समाजाला मागासलेल्या आधारावर त्वरित आरक्षण बहाल करावे ; नसीम खान यांची मागणी

मुंबई : सन 2014 मध्ये काँग्रेस सत्तेत असताना मुस्लिम समाजातील मागासलेल्या 50 जातींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्याची अंमलबजावणी सुद्धा सुरू झाली होती. त्याचप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा सदर आरक्षण सुरू ठेवण्याचा निर्णयाला मंजुरी दिली होती. परंतु भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी सदर आरक्षण थांबविले, वारंवार मागणी करून सुद्धा मुस्लिम समाजाला आरक्षण बहाल होत नाही. तरी त्वरित मुस्लिम समाजाला मागासलेल्या आधारावर आरक्षण बहाल करावे अशी मागणी प्रदेश कार्याध्यक्ष व माजी मंत्री मो. आरिफ (नसीम) खान यांनी मुंबईत राज्यातील विविध जिल्ह्यातून आलेल्या मुस्लिम संघटनाच्या प्रतिनिधीच्या बैठकीमध्ये बोलताना केली.

या बैठकीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय थिपसे, माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नसीम सिद्दिकी माजी आमदार युसुफ अब्रहानी, निजामुद्दीन राईन व राज्यातील विविध जिल्ह्यातील मुस्लिम संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

नसीम खान यांनी आरोप केला की, भाजप सरकार आणि त्यांचे नेते धर्माच्या आधारावर कुठलेही आरक्षण देता येत नाही अशी दिशाभूल करीत आहेत. परंतु या राज्यातील सर्वांना याची माहिती असून धर्माच्या नावावर नाही तर मागासलेल्यापणाच्या आधारावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात आला होता आणि आरक्षणाबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णय हा मागासलेल्यापणाच्या आधारावर व संविधानाच्या चौकटीतच असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला दुजोरा देत आरक्षण सुरू ठेवण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. तरी सरकारने ताबडतोब मुस्लिम समाजाला मागासलेल्यापणाच्या आधारावर हे आरक्षण बहाल करावे नाहीतर राज्यभरात तीव्र मोठे आंदोलन करण्यात येईल अशी जोरदार घोषणा केली.

नसीम खान पुढे म्हणाले की, मुस्लिम आरक्षणासोबत ज्याप्रमाणे बिहार राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना सुरू करावी. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांनी राज्यात जातीनिहाय जनगणना सुरू करण्यासाठी ज्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांचे नसीम खान यांनी स्वागत केले. जर राज्यात जातीनिहाय जनगणना सुरू झाली तर राज्यात सर्व समाजातील जाती, जमातीच्या लोकांची संख्या किती आहे हे राज्याच्या आणि देशाच्या समोर येईल ज्यामुळे सर्व समाजातील घटकांना विकासाच्या मुख्यधारांमध्ये समाविष्ट करण्यास मदत होईल.