Maharashtra Cabinet Meeting : शेतकऱ्यांना दिलासा… कॅबिनेटचे ६ मोठे निर्णय

महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये शेतकऱ्यांसह अन्य मुद्द्यांवर चर्चा झाली असून सहा मोठे निर्णय झाले आहेत.

3 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. याचसोबत कांदळवण प्रवाळ संवर्धन, नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय, तीन लाख रुपयांपर्यंतचं बिनव्याजी पीक कर्ज, मुंबई येथे दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकिलाची नेमणूक, प्राचीन आणि अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण , महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेला पूर्वलक्षी प्रभावानं मुदतवाढ असे निर्णय घेण्यात आले.

मुंबई सत्र न्यायालयात सरकारी वकील निुयक्ती

दुय्यम न्यायालय, मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील, सहाय्यक सरकारी वकिलांची नेमणूक होणार आहे. राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

हेरिटेज ट्री संकल्पना

राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय

नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस मॉडेल आयटीआय करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कांदळवन प्रवाळ संवर्धन

महाराष्ट्राला 720 कि.मीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन प्रवाळ संवर्धन, उपजीविकेलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. ग्रीन क्लायमेट फंडाचे सहाय्य घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ,परिचारिका अधिनियमात सुधारणा करणार

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते