मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक होती. आरक्षणासंदर्भातील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक संपली आहे. या बैठकीत सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका मांडली. त्रुटी काढून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ.आम्ही आरक्षणांच्या बाजूने आहोत. सुप्रीम कोर्टात क्युरीटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे.आम्ही टिकणारं आरक्षण देणार. असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वय साधून आरक्षण द्यावे. विजय वडेट्टीवार म्हणाले. यासंदर्भात इंपेरिकल डेटा तयार करा अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली. राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये. यावर सर्वांचे एकमत झालं. अशी माहिती मिळत आहे.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू सर्व पक्षीयांनी समजून घेतली पाहिजे. असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय ठराव
राज्यातील कायदा - सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी
जरांगे पाटलांनी सहकार्य करुन उपोषण मागे घ्यावं
कायदेशीर बाबी शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणार
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सर्वांचे एकमत
कायदेशीर बाबींसाठी आवश्यक वेळ देणं गरजेचं
कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन टिकणारं आरक्षण दिलं जावू शकतं
हिसेंच्या घटनांवर तीव्र नापसंती, कायदा हातात घेऊ नका
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वाचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांवर आम्ही नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये. राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ता श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
