शिंदे सरकारच्या भवितव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वाची निरीक्षणं

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. अवघ्या सर्व देशाचं लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर मोठा निर्णय दिला असून शिंदे सरकारच्या भवितव्याबाबत महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- नबाम राबिया प्रकरणााचा यापूर्वीचा निर्णय हा सात न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे फेरविचारासाठी पाठवला जाणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा

- व्हीप हा राजकीय पक्षच नियुक्त करू शकतात. या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं

- राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्ट बोलावण्याचा निर्णय चुकीचा होता.

- माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्यामुळे परिस्थिती पूर्ववत केली जाऊ शकत नाही.

- राज्यपालांद्वारे भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे यांना सत्तास्थापनेचे आमंत्रण देण्याचा निर्णय योग्य होता.

- फुटीच्या प्रकरणात कोणत्याही गटाला दावा करता येणार नाही की तेच मूळ राजकीय पक्ष आहेत.

- राज्यपालांनाचे कार्य संविधानाला अनुसरून नव्हते.

-ठाकरे यांनी पाठिंबा गमावल्याचे या पत्राने सूचित केले नाही.

- राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा आणि पक्षांतर्गत वादात भूमिका बजावण्याचा अधिकार नाही.