Maharashtra Political Crisis : विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस, पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर आता अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात गेला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधान सभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. उपाध्यक्ष स्वत:च्या प्रकरणात स्वत: न्यायमुर्ती झाल्याची कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी ठरली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे काय आहेत आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र पोलिसांना नोटीस पाठवली आहे.
बंडखोर आमदारांना नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत
उपाध्यक्षांकडून पाच दिवसांत उत्तर मागवले
जोपर्यंत याचिका निकालात निघत नाही, तोपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.
बंडखोर आमदारांना 11 जुलैपर्यंत दिलासा, तोपर्यंत अपात्रतेची कारवाई नाहीच. 12 जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार
आमदारांच्या सुरक्षेवर सरकारने लक्ष ठेवावे
उपाध्यक्षांच्या नोटीशीला स्थगिती
सेनेने १६ आमदारांना नोटीस बजावली असून संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. जर उत्तर नाही दिलं तर आमदारकी धोक्यात येऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर उपसभापतींनी 16 आमदारांना बजावलेल्या नोटीसला शिंदे गटांनी आव्हान दिले आहे. आज सर्वोच्च न्यायलयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेची सुनावणी होणार आहे.
तर, अजय चौधरींच्या गटनेते पदाला शिंदे गटाचा आक्षेप असल्याची याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने कोर्टात आपली बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ कायदे पंडित उभे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे मांडणार आहे. तर, महाविकास आघाडीची बाजू कपिल सिब्बल व रवि शंकर जांध्याल आणि मनू सिंघवी हेही मांडणार आहेत. यामुळे या सुनावणीकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेत 38 शिवसेना आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले असून कोसळण्याची शक्यता आहे. अशातच जनहिताची कामे अडकून न राहता विभागांची कामे सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी अनुपस्थित पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती इतर मंत्र्यांना सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.
