Aslam Shaikh : शासन निर्णय काढणं हा सरकारचा अधिकार
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्याने राज्याच्या राजकारणात सध्या सत्तापेच निर्माण झाला आहे. अशातही महाविकास आघाडी सरकाराने निर्णय घेण्याच धडाकाच लावला असून केवळ तीन दिवसांत 160 पेक्षा अधिक जीआर काढले आहेत. यावर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारकडून या सर्व जीआरची माहिती मागवली आहे. शासन निर्णय काढणं हा सरकारचा अधिकार आहे. त्यावर बोलण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे मत मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी वक्त केले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते बोलत होते.
अस्लम शेख पुढे म्हणाले की, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अजेंड्या व्यतिरिक्त कोणत्याही राजकीय विषयावर चर्चा झाली नाही. आम्ही पूर्ण ताकदीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामागे उभे आहोत. पण काही अदृष्य शक्ती हे सरकार पडावे यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत, अशी टीका त्यांना भाजपचे नाव न घेता केली.
बंडखोर आमदारांबाबत माध्यम प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शेख म्हणाले की, बंडखोर उमेदवारांबाबत बोलण्याची ही वेळ नाही बंडखोर उमेदवार महाराष्ट्रात आल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रीया व्यक्त करु, असे अस्लम शेख यांनी सांगितले.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक आमदार-मंत्र्यांनी गुवाहटी गाठले आहे. यामुळे सरकार अल्पमतात आले असून कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. परंतु, सरकारने एका मागे एक निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. केवळ तीन दिवसांत 160 पेक्षा अधिक निर्णय घेतले आहेत. तर, 48 तासांत त्यांचे जीआर जारी करण्यात आले. यावर भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी आक्षेप घेत राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राची दखल घेत राज्यपालांनी तीन दिवसात मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती मागितली आहे. राज्यापालांनी मुख्य सचिवांना विचारणा करत 22 ते 24 जून दरम्यानच्या जीआरची माहिती मागवली आहे.
