Shivsena vs Shivsena LIVE : संवेदनशील प्रकरण, मोठ्या खंडपीठाकडे जायला हवे : SC

1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार असून 29 जुलै रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

तुम्ही सर्वोच्च न्यायालया आधी उच्च न्यायालयात मांडायला हवे होते. हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील असून मोठ्या खंडपीठाकडे जायला हवे. परंतु, असा आदेश दिलेला नाही. विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याला काढून टाकणे हे राजकीय पक्षाच्या कार्यक्षेत्रात आहे. प्रमुख सदस्यांना नेता निवडण्याचा अधिकार आहे आणि कोणत्याही विवादाच्या बाबतीत स्पीकरने सत्यापित करणे आवश्यक आहे.

अपात्रतेच्या कारवाईमुळे पक्षांतर्गत लोकशाहीचा गळा घोटला गेला आहे. एखाद्या पक्षातील मोठ्या संख्येने लोकांना दुसऱ्या माणसाने नेतृत्व करावे, असे वाटत असेल तर त्यात गैर ते काय. पक्षांतर तेव्हाच होते जेव्हा तुम्ही पक्ष सोडता आणि दुसऱ्याशी हातमिळवणी करता, आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. पक्षांतर विरोधी कायदा स्वयं-कार्यक्षम नाही. याचिका करावी लागेल, असा दावा सिनियर अॅड हरीश साळवे यांनी एकनाथ शिंदेंची बाजू मांडताना केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आणि दुसर्‍या सरकारने शपथ घेतली तर ते पक्षांतर नाही. 20 आमदारांचा पाठिंबा न मिळालेल्या माणसाला मुख्यमंत्रीपद बहाल करावं का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. नेत्याच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा मला लोकशाहीचा अंतर्गत भाग म्हणून अधिकार आहे. आवाज उठवणे म्हणजे अपात्रता नव्हे. लक्ष्मणरेखा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे हे पक्षांतराचे कृत्य नाही. साळवे यांनी याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी आणि पुढील आठवड्यात पोस्ट करण्यासाठी वेळ मागितला आहे.

संपूर्ण बहुमत हे काल्पनिक बहुमत आहे. जर आपल्यापैकी ४ जण येथे अपात्र ठरले असतील, तर अपात्र व्यक्ती भाग होऊ शकत नाही. माझे मित्र दुसऱ्या पक्षात विलीन झालेले नाहीत, हे सामान्य आहे. ते स्वतःला भाजप म्हणवत नाहीत. विलीनीकरण हा एकमेव बचाव आहे, असा दावा अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला आहे.

पक्षाने नामनिर्देशित केलेल्या ऑफिशियल व्हिप व्यतिरिक्त इतर व्हीपला स्पीकरने मान्यता देणे हे चुकीचे आहे. राजकीय पक्षाचा मुद्दा स्वतःच प्रश्नात आहे. जेव्हा अपात्र सदस्य एखाद्या व्यक्तीला निवडून देतात आणि ते अपात्र म्हणून उभे राहतात, तेव्हा निवडणूकच वाईट असते. हे सर्व रेकॉर्डचा भाग आहेत, ते ठरवतील की त्यांना अपात्रता आली आहे की नाही. विधानसभेच्या नोंदी मागवल्या पाहिजेत. दहाव्या अनुसूचीच्या कोणत्या तरतुदीनुसार ते संरक्षित आहेत? काहीही नाही. जनतेच्या निकालाचे काय होते? पक्षांतर टाळण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या वेळापत्रकाचा उपयोग पक्षांतराला भडकावण्यासाठी केला गेला आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, दहावीचे वेळापत्रक बदलले आहे, असे सिब्बल यांनी म्हंटले आहे.

दहाव्या शेड्यूलचा पॅरा 3 हटवल्यानंतर काय होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले असता कपिल सिब्बल म्हणाले, विभाजन आता ओळखले जात नाही. शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी त्यांच्या वर्तणुकीमुळे, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 नुसार पक्षाचे सदस्यत्व सोडून दिल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. विश्वासदर्शक ठरावात मतदान करून अधिकृत व्हिपचे उल्लंघन करण्यात आले. त्यांना अपात्र ठरवायला पाहिजे. आता राज्यपालांकडे येत असताना, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणांची सुनावणी सुरू असताना राज्यपालांनी नवीन सरकारची शपथ घेतली नसावी. ज्या व्यक्तीने राजकीय पक्षांपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि अपात्रता भोगली आहे. अशा व्यक्तीला राज्यपाल शपथ देऊ शकत नाहीत, असा दावा त्यांनी केला आहे.

कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख केला असून अशाप्रकारे कोणतंही सरकार पाडलं जाऊ शकतं. याशिवाय कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीवरही आक्षेप घेतला आहे. राज्यपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना शपथविधीसाठी बोलावणं अयोग्य होतं, असं त्यांनी सांगितलं आहे.