मोरबी पुल 'अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड’ म्हणायचं का? शिवसेनेचा मोदी सरकारला प्रश्न
मुंबई : गुजरातमधील मोरबी येथील ऐतिहासिक झुलता पूल रविवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास अचानक कोसळला आणि त्यावर जमलेले 400-500 लोक काही समजायच्या आत नदीपात्रात पडले. त्यापैकी 141 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले आहे. किमान 100 जण जखमी झाले आहेत, तर 177 जणांना वाचविण्यात यश आले आहे. यावरुन शिवसेना (ठाकरे गट) सामना संपादकीयमधून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड’ म्हणावी, घातपात म्हणावी की निव्वळ अपघात, असा प्रश्न शिवसेनेने विचारला आहे.
मोरबी येथील मच्छू नदीवरील हा ऐतिहासिक पूल सुमारे 140 वर्षे जुना आहे. सहा महिन्यांपासून दुरुस्ती केला जात असलेला पूल सामान्यांसाठी खुला होतो आणि पाचच दिवसांत कोसळतो, 140 पेक्षा जास्त लोकांचा बळी घेतो हे सगळेच धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. मग दुरुस्ती नेमकी काय आणि कशाची झाली? कशी झाली? 140 पेक्षा जास्त मृत्यूंची ही जबाबदारी कोणाची? पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या कंपनीविरोधात कलम 304, 308 आणि 114 अन्वये म्हणे गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच गुजरात सरकार दुर्घटनेची सखोल चौकशीकरणार आहे. या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, पण हा सगळा प्रकार ‘बैल गेला नि झोपा केला’ असाच नाही का? गेलेले 140 जीव परत येणार आहेत का? देखभाल-दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायलाच हवे, पण म्हणून गुजरात सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे शिवसेनेने म्हंटले आहे.
पूल दुर्घटना, मग ती पश्चिम बंगालची असो किंवा रविवारी गुजरातमधील मोरबी येथील घडलेली, देशासाठी दुःखद आहे. फरक इतकाच की, त्यावेळी पश्चिम बंगाल सरकारकडे जे अंगुलीनिर्देश करीत होते त्यांचेच गृहराज्य असलेल्या गुजरात सरकारकडे आज त्याच कारणावरून बोटे दाखविली जात आहेत. त्यावेळी त्यांनी इतरांना जे प्रश्न विचारले त्याच प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आज त्यांच्यावर आली आहे. काळ हा असाच असतो. रविवारी उत्साहाने गजबजलेला मोरबीचा हलता पूल एका क्षणात ‘मृत्यू’चा पूल बनला. ही दुर्घटना अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड’ म्हणावी, घातपात म्हणावी की निव्वळ अपघात? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्या प्रत्येकाची उत्तरे गुजरात सरकारला द्यावीच लागतील. फक्त विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे म्हणून सोयीची उत्तरे देऊन गैरसोयीच्या उत्तरांना बगल दिली जाऊ नये इतकेच, असा निशाणाही शिवसेनेने साधला आहे.
