११ महिने कंत्राटीनंतर या मुलांनी काय करायचं? शरद पवारांचा सरकारला सवाल

११ महिने कंत्राटीनंतर या मुलांनी काय करायचं? शरद पवारांचा सरकारला सवाल

राज्यातील कंत्राटी पध्दतीने भरतीवरुन आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
Published on

मुंबई : राज्यातील कंत्राटी पध्दतीने भरतीवरुन आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. पोलीस भरतीत ११ महिने कंत्राटी पध्दतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर या मुलांनी काय करायचं, असा सवाल शरद पवारांनी सरकारला विचारला आहे. ते पत्रकार परिषदमध्ये बोलत होते.

११ महिने कंत्राटीनंतर या मुलांनी काय करायचं? शरद पवारांचा सरकारला सवाल
मंत्रालयात टोलसंदर्भात स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येणार; राज ठाकरेंच्या बैठकीत मोठे निर्णय

आपल्या महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेची चर्चा सुरू आहे. नागपुरबाबत वेगळी चर्चा सुरु आहे. १ जानेवारी २०२३ ते ३१ मे २०२३ रोजी राज्यात १९ हजार ५३३ मुली आणि महिला बेपत्ता आहे. १४५३ मुली आहेत आणि बाकी महिला आहेत. राज्याची स्थिती गंभीर आहे आवश्यक उपाय योजना आणि खबरदारी करायला हवं, असे शरद पवारांनी म्हंटले आहे.

६ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक निर्णय जाहीर केला. यामध्ये बाह्य यंत्रणाकडून सेवा पुरविण्यासाठी कंत्राट देण्याचा निर्णय झाला. पोलीस भरतीत ११ महिने कंत्राटी पध्दतीने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या मुलांनी काय करायचं? राज्यात जी यंत्रणा आहे ती सक्षम केली तर अडचण येणार नाही माझी मागणी आहे की कायम स्वरूपी पोलीस भरती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

काही रुग्णालयात बालक मृत्यू झाले. अनेक सरकरी रुग्णालयात जागा रिक्त आहे. त्या ठिकाणी २८०० जागा तात्पुरत्या पध्दतीने घेण्याचा निर्णय आला. काही शाळा खाजगी कंपन्याना देण्यात आल्या आणि तिथे कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक भरती करण्यात आली. शाळा खाजगी कंपन्यांना देण्यात आल्या आणि सीएसआर पध्दतीने त्याचे काम करायचं हा निर्णय घेण्यात आला. ह्या सगळ्यामुळे शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मद्य विक्रेते कंपनीने एक शाळा चालवायला घेतली आणि तिथे एक कार्यक्रम घेतला. गौतमी पाटीलचा कार्यक्रम ही गोष्ट अतिशय चिंतेची आहे. २० पट असलेल्या शाळेचे समायोजन करण्यात येत आहे आणि शाळा बंद करण्याचा निर्णय होत आहे. यामुळे मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. प्राथमिक शाळेची ३० हजार पद रिक्त आहे, असेही शरद पवारांनी सांगितले आहे.

खासदार फैसल यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. पण, कोर्टानं निर्णय दिल्यानंतरही त्यांना ते सदस्यत्व परत देण्यात आले नाही. हा निर्णय होऊन एक आठवडा झालं. संसदेनं त्यांची खासदारकी रद्द एका दिवसात केली. पण, परत करण्यासाठी एक आठवडा झालं तरी केली नाही, असं त्यांनी म्हंटले आहे.

logo
Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com