Shambhuraj Desai : अडीच वर्षे आम्ही राज्यमंत्री फक्त नावालाच
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर आता अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायलयाने मोठा दिलासा दिला आहे. तर, दुसरीकडे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी बंडखोर मंत्र्यांची खाती खाती इतर मंत्र्यांना सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर शंभूराजे देसाई यांनी टीका केली आहे.
शंभूराजे देसाई म्हणाले की, गेली अडीच वर्षे आम्ही राज्यमंत्री फक्त नावालाच होतो. आम्हाला काहीच अधिकार नव्हते. अडीच वर्षात कॅबिनेट मंत्री-राज्यमंत्री अधिकार वाटप देखील झालेच नाही. राज्यमंत्री असून देखील आम्हाला आमच्या मतदारसंघात फंड मिळत नव्हता. याउलट आम्ही पराभूत केलेल्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराना उपमुख्यमंत्री अजित पवार निधी देत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांच्याकडे यासंदर्भांत वारंवार तक्रारी करूनही कधीही कारवाई झाली नाही, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली आहे.
ते पुढे म्हणाले, नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या उमरड येथील समाधी स्थळ परिसराचा विकास करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तेथील कार्यक्रमात शब्द दिला होता. अर्थ आणि वित्त राज्य मंत्री नात्याने या निर्णयाची मी विधानपरिषदेत घोषणा केली होती. यासाठी 5 कोटी रुपये निधी तरतूद करण्याची शिफारस मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करून देखील नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधी स्थळ विकासासाठी 5 कोटी रुपये देखील मंजूर करण्यात आले नाहीत.
आम्हा राज्यमंत्र्याची ही अवस्था असेल तर आमदारांच्या बाबतीत काय परिस्थिती असेल याचा आपण विचार करा. म्हणूनच एक स्पष्ट भूमिका घेत आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत येण्याचा हा निर्णय घेतला, असेही शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले आहे. आमची ही भूमिका शिवसेनेच्या हिताचीच असून सर्वसामान्य शिवसैनिकांनी देखील ती समजून घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर आता अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात गेला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. उपाध्यक्ष स्वत:च्या प्रकरणात स्वत: न्यायमुर्ती झाल्याची कठोर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे.
