मराठा आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या बसत असेल तर सरकारने द्यावे, खेळ करू नये : संभाजीराजे
अजय अडसूळ | मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील प्रमुख सर्वपक्षीय नेत्यांची आज बैठक बोलावली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक सुरु असून अनेक नेते सहभागी झाले आहेत. यावेळी संभाजीराजे भोसले यांनी बैठकीतून बाहेर आल्यावर माध्यमांशी संवाद साधला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या बसत असेल तर सरकारने ते द्यावे. पण हे शक्य नसेल तर सरकारने तसं स्पष्ट सांगावं. खेळ करू नये, असे संभाजीराजेंनी म्हंटले आहे.
संभाजीराजे भोसले म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीला मला आमंत्रित बोलवलं होतं. माझा मुद्दा मांडून मी निघालो आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी पहिलं आरक्षण दिलं होतं. 15-20 वर्षांपासून मी गरीब मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी मागणी करत आहे. जरांगे पाटील यांना सरकार दरवेळी आश्वासन देतं पुढे काही होत नाही. लाठीचार्ज झाल्याने वातावरण बदललं. लाठीचार्जआधी ही चर्चा व्हायला हवी होती.
महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे ही त्यांची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांची काय चर्चा झाली माहिती नाही. न्यायिक पद्धतीने जर सरसकट बसत असेल तर सरकारने द्यायला पाहिजे. पण केवळ मराठा समाजाला खूष करण्यासाठी जीआर काढणार असाल आणि कायदेशीर टिकणार नसेल तर चालणार नाही. 2021 ला न्यायालयाने आरक्षण रद्द केलं. त्यावेळीपासून मी पत्र लिहित आहे. पहिलं पत्र उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनाही पाठवलं. तुम्ही मागासवर्गीय आयोग पुनर्गठीत करायला पाहीजे हे मी सरकारला सांगितलं. सर्वेक्षण पुन्हा एकदा करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सामाजिक मागास सिद्ध केल्याशिवाय तुम्हाला आरक्षण देता येणार नाही. सरकारने याची काळजी घ्यावी. सरकारला मी सांगत होतो त्यांनी काही केलं नाही. ही सर्वपक्षीय बैठक आधी का घेतली नाही? सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देणं कायदेशीरदृष्ट्या बसत असेल तर सरकारने ते द्यावे. पण हे शक्य नसेल तर सरकारने तसं स्पष्ट सांगावं. खेळ करू नये. सरकारने युद्ध पातळीवर निर्णय घ्यायला हवा, असेही मत संभाजीराजेंनी व्यक्त केले आहे.
