शिंदे सरकारचा रोहित पवारांना झटका, दिवाणी न्यायालयाची मंजुरी नव्या सरकारकडून रद्द
अमोल धर्माधिकारी | पुणे : महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार सत्तेत आले. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महाविकास आघाडीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. आता या स्थगितीच्या निर्णयांचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (rohit pawar) यांना बसला आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी कर्जतमध्ये आणलेल्या विकासकामांना शिंदे सरकारने स्थगिती लावल्याने फटका बसला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले कर्जत येथील दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्याच्या प्रश्नात आमदार रोहित पवार यांनी लक्ष घालून आणि पाठपुरावा करून मंजुरी मिळवली होती. त्यामुळे कर्जत-जामखेडकरांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागला होता.
यावर रोहीत पवार यांनी फेसबुक पोस्ट करत सरकारवर टीका केली. " माझ्या मतदारसंघातील पक्षकारांची 'तारीख पे तारीख' या त्रासातून सुटका व्हावी आणि वकीलांचीही सोय व्हावी म्हणून गेली दोन-अडीच वर्षे पाठपुरावा करुन #मविआ सरकार असताना मी कर्जतला दिवाणी न्यायालय मंजूर करुन आणलं. पण या सरकारने सत्तेत येताच या निर्णयाला स्थगिती दिली."
"कदाचित, राज्य पातळीवरील मोठ्या निर्णयांना स्थगिती देताना तालुका पातळीवरील दिवाणी न्यायालयासारख्या छोट्या निर्णयालाही स्थगिती देण्याचा निर्णय अनावधानाने झाला असावा. त्यामुळं माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, याबाबत आपण व्यक्तिशः लक्ष घालून या निर्णयावरील स्थगिती उठवावी."
"केलेल्या कामाचं श्रेय घ्यायला हरकत नाही, पण न केलेल्या कामाचं श्रेय घेणारे माझ्या मतदारसंघात अनेकजण आहेत. कदाचित मी प्रयत्न करून मंजूर करून आणलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या बाबतीतही श्रेय घेण्यासाठी असे लोक पुढं यायला कमी करणार नाहीत." असं म्हणतं माझ्या कामाचा श्रेय तुम्ही घ्या पण दिवाणी न्यायालय करा, अशी विनंती रोहीत पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
