चीनी फुलांच्या आयातीवर तातडीने बंदी घाला; राजू शेट्टींची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
कोल्हापूर (सतेज औंधकर) : चीनी बनावटीचे प्लॅस्टीक कृत्रिम फुलामुळे देशातील फुल उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. लॅाकडाऊनच्या संकटानंतर देशाच्या बाजारपेठेत स्थिरस्थावर होण्याच्या प्रयत्नात असणा-या फुल उत्पादकांना, देशातील बाजारपेठेत वाढलेल्या चीनी बनावटीच्या प्लॅस्टीक फुलांच्या आयातीमुळे पुन्हा एकदा देशातील फुलशेतीचा व्यवसाय तोट्यात जाऊ लागलाय. त्यामुळे केंद्र सरकारने चीनी कृत्रिम प्लॅस्टीक फुलांच्या वापरावर व आयातीवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव यांचेकडे केली. (Raju Shetty meets Union Environment Minister Bhupendra Yadav)
गेल्या दोन वर्षात कोरोनाच्या लॅाकडाऊन व चीनी बनावटीच्या प्लॅस्टीक फुलांच्या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात सर्वच फुलांच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. भारताच्या विविधतेने नटलेल्या संस्कृतीत सण व समारंभामध्ये जाई, जुई, मोगरा, अबोली, झेंडू ,अॅस्टर, शेवंती, गॅलार्डिया इत्यादिंच्या सुट्या फुलांना व लॅडओलस, गुलाब, जरबेरा, कानेंशन, ऑर्केड्स, अॅन्थुरियम या दांड्याच्या फुलांना प्रचंड मागणी असते. मात्र, वरील सर्व फुले चीन मधून प्लॅस्टीक स्वरूपात म्हणून मोठ्या प्रमाणात आयात झालेली आहेत. भारतीय बाजारपेठेत त्यांचा वापर विविध समारंभात केला जात आहे. याचा सर्वाधिक फटका देशातील फुल उत्पादक शेतक-यांना बसून बाजारात फुलांचे दर गडगडले आहेत.
फुलशेती करण्यासाठी फुल उत्पादक शेतक-यांना सेड नेट ऊभे करण्यासाठी एकरी १० ते १५ लाख तर ग्रीन हाऊस ऊभे करण्यासाठी एकरी ७० ते ७५ लाख रूपये इतका खर्च येतो. सरकारकडून मिळणारे अनुदानही तुटपुंजे असून या कर्जाचा सर्व बोजा शेतक-यांवर पडत आहे. गेल्या दोन वर्षातील अस्मानी व सुल्तानी संकटामुळे फुल उत्पादक शेतक-यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. यामुळे फुल उत्पादक शेतक-यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने केंद्र सरकारने चीनी बनावटीच्या कृत्रिम प्लॅस्टीक फुलांच्या वापरावर व आयातीवर बंदी घालावी अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याकडे केली. याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव यांनी तातडीने पर्यावरण खात्याचे अतिरिक्त सचिव नरेश पाल गंगवार व सहसचिव सत्येंद्रकुमार यांना याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत सुतोवाच केले.
