एक देश-एक निवडणुकीसाठी समितीची घोषणा; रामनाथ कोविंद, अमित शहांसह 8 जणांचा समावेश
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने 'एक देश एक निवडणूक' या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. विधी आणि न्याय मंत्रालयाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. यासोबतच समिती सदस्यांची नावेही जाहीर करण्यात आली आहेत. समितीमध्ये एकूण 8 जणांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये अमित शहा, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आझाद, एनके सिंग, सुभाष कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी यांचा समावेश असेल.
एक देश एक निवडणूक या विषयावर केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, नुकतीच एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल येईल त्यावर चर्चा केली जाईल. घाबरण्याची गरज नाही. भारताला लोकशाहीची जननी म्हटले जाते, इथे विकास झाला आहे. मी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर चर्चा करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
समितीचे नाव हाय लेव्हल कमिटी असे असेल आणि इंग्रजीत एचएलसी असे म्हटले जाईल. विधी आणि न्याय विभागाचे सचिव नितेन चंद्रा हे त्यात सहभागी होणार आहेत. नितेन चंद्र हे एचएलसीचे सचिवही असतील. याशिवाय समितीच्या बैठकीत केंद्रीय न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित राहणार आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे सत्र 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात पाच बैठका होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार 'एक देश-एक निवडणूक' विधेयक आणू शकते. यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे.
