Madras : 'ईडीला पोलिसांचे अधिकार नाहीत'; मंत्री सेंथिल यांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात सुनावणी
तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांना 14 जून रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यांच्या पत्नी मेगला यांनी कोर्टात धाव घेत हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी मद्रास हायकोर्टात न्यायमूर्ती जे निशा बानू आणि डी भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सेंथिल यांच्या कोठडीसाठी मुख्य सत्र न्यायाधाशांनी दिलेले आदेश हे कायद्याला धरुन नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पोलीस कोठडीचा ताबा ईडीला देण्यात यावा हा आदेश बेकायदेशीर आहे, असेही न्यायाधीश जे निशा बानू यांनी सांगितले.ईडीकडून सेंथिल यांच्या चौकशीसाठी देण्यात आलेली 15 दिवसांची मुदत शिथिल करण्यात यावी, अशी याचिका केली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती जे निशा बानू आणि डी भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायाधीश जे निशा बानू यांनी ईडीच्या कारवाईवर टीप्पणी केली, त्या म्हणाल्या की, ईडीला पोलिसांप्रमाणे अधिकार नाहीत. अटक केल्यानंतर 24 तासांत कस्टडी मागता येत नाही. न्यायालयीन कोठडीच द्यावी लागेल.
