एकनाथ शिंदे ठाकरेंना वरचढ ठरले का?
विधान परिषद निवडणुकीचे निकाल लागत असतांना भाजपने काँग्रेसला धक्का दिला. काँग्रेसचा अधिकृत उमेदवाराचा पराभव झाला. परंतु त्याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का देण्याची तयारी अर्थात भाजपने पुर्ण केली होती. आतापर्यंत शिवसेनेला कधी बसले नाहीत इतके धक्के आता बसत आहे. शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बंड सुरु आहे. परंतु उद्धव ठाकरे ते रोखण्यात अपयशी ठरत असतांना एकनाथ शिंदे कसलेल्या राजकीय नेत्याप्रमाणे एकामागे एक धक्के उद्धव ठाकरे यांना देत आहे. एका धक्क्यातून उद्धव ठाकरे सावरत नाही, तोपर्यंत दुसरा धक्का त्यांना बसत आहे.
शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी (त्यात एकाने वाढ झाली) बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटात केवळ 15 आमदार राहिले आहेत. शिवसेनेच्या 56 वर्षांच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे बंड होते.
शिवसेनेतील बंड येथेच शमले नाही. मग माजी आमदार, अनेक नगरसेवक, जिल्हाप्रमुख शिंदे सेनेत जाऊ लागली. शिंदे सेनेत गेल्यावर उद्धव ठाकरे यांच्याकडून त्यांची हकालपट्टी होऊ लागली. परंतु त्यानंतर एकनाथ शिंदेंकडून पुन्हा पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होऊ लागली.
18 जुलै रोजी आणखी दोन बातमीनं उद्धव ठाकरेंना धक्का दिला. ही बातमी म्हणजे शिवसेनेच्या 18 पैकी 12 खासदारांनी शिंदे गटाला समर्थन दिल्याच्या बातम्या आल्या. कदाचित हे खासदार उद्या संसदेत वेगळा गट स्थापन करण्याचे पत्र देणार आहे.
18 जुलै रोजी एकनाथ शिंदेंनी दुसरा मोठा धक्का बसला. तो म्हणजे शिवसेनेची जुनी कार्यकारिणी बरखास्त करत नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. या नव्या कार्यकारिणीत त्यांनी पक्षप्रमुख पदाला हात लावला नसला, तरी स्वत:ला एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचा मुख्य नेता म्हणून घोषित केलं.
आता पुढचे काय लक्ष
एकनाथ शिंदे गटाप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांचेही लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काय होणार हे येणाऱ्या काळात कळणार असल्याने शिंदे गटाचे लक्ष पक्षाच्या चिन्हाकडे लागले आहे. आता या प्रकारात निवडणूक आयोग दोन्ही गटांच्या खासदार आणि आमदारांची मतमोजणी करतो. ज्याचे जास्त आमदार, खासदार त्यांना चिन्ह बहाल करु शकतो. अलीकडच्या काळात, निवडणूक आयोग पक्षाचे पदाधिकारी आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी या दोघांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेत निर्णय घेतात. पक्ष फुटल्यास पक्षाचे किती पदाधिकारी कोणत्या गटाशी आहेत हे पाहत आहे. त्यानंतर ते निवडून आलेल्या खासदार आणि आमदारांची मोजणी करतात.
