ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही; फडणवीसांची स्पष्टोक्ती, प्रश्न सोडवायचे असेल तर...
कल्पना नळसकर | नागपूर : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आज १४ वा दिवस असून त्यांची प्रकृतीही खालावली आहे. तर, ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये यासाठी ओबीसी समाजही आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक सायंकाळी बोलावली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी माहिती दिली आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे.
जेव्हा समाजाचे प्रश्न निर्माण होतात. तेव्हा हे प्रश्न पक्षांच्या पलीकडे असतात. त्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्ष या सर्वांनी मिळून समाजाच्या हिताचा विचार करून एकमत निर्माण करायचा असतो. आजच्या बैठकीचा प्रयत्नही तसाच असणार आहे. त्यामध्ये एकमत तयार करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला पुढे जाता येईल, असे देवेंद्र फडणवीसांनी म्हंटले आहे.
तर, मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या आहेत. काही इतर मराठा संघटनाच्या मागण्या आहेत. त्या सर्वांचे एकत्रित विचार करून राज्यात यावर राजकारण न करता, समाजाच्या हितासाठी निर्णय होणे आवश्यक आहे. आधीच मुख्यमंत्री महोदयांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोलून आवाहन केले आहे, मुख्यमंत्री आमचे सर्वांचे प्रमुख आहेत, असेही त्यांनी म्हंटले.
लोकशाहीमध्ये उपोषण करणे, आपले प्रश्न लावून धरणे याला शंभर टक्के मान्यताच आहे. लोकशाहीमध्ये ती एक पद्धतही आहे. सगळ्यांनी मिळून असे प्रश्न सोडण्याकरता, आपल्याला काय मार्ग काढता येईल याचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण सरकारला कायद्याचा विचार करावा लागतो, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करावा लागतो. प्रश्न सोडवायचे असेल तर ते कायद्याचे चौकटीत टिकले पाहिजे. अन्यथा समाज म्हणेल तुम्ही आमची फसवणूक केली. आमचा प्रयत्न आणि विश्वास आहे, सर्वांनी मिळून सकारात्मक विचार केला तर समाजाचा भला होईल आणि प्रश्न सुटतील, असे फडणवीसांनी सांगितले आहे.
ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही. ओबीसी समाजाचे मनामध्ये जी भीती आहे की आमचा आरक्षण कमी होईल असा कुठलाही हेतू सरकारचा नाही. ओबीसी समाजाला विनंती आहे की त्यांनी असा कुठलाही गैरसमज ठेवू नये. दोन समाज समोरासमोर यावे असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकार होऊ देणार नाही. सर्व समाजातील नेत्यांनी कोणतेही वक्तव्य करताना कुठलाही समाज दुखावणार नाही याचा विचार केला पाहिजे. ओबीसी समाजाला सरकारच्या वतीने मी आश्वस्त करून इच्छितो की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी स्पष्टोक्तीही त्यांनी दिली आहे.
