video नॉट रिचेबल असलेले सोमय्या आले समोर अन् म्हणाले...

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) कालपासून नॉट रिचेबल होते. त्यानंतर त्यांना पकडण्यासाठी लूक आऊट नोटीस काढा, अशी मागणी शिवसेना नेते संजय राऊत (sanjay raut)यांनी केली होती. सोमय्या मेहुल चोकसी प्रमाणे पळून तर गेले नाहीत ? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. सोमवारी माध्यामांनी त्यांच्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते माध्यमांसमोर आले नाही किंवा फोनवरही उपलब्ध झाले नाही. सोमय्या यांच्या पत्नीच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यालाही ते उपस्थित राहिले नव्हते. त्यांच्यासंदर्भात एकाही भाजप नेत्याने प्रतिक्रिया दिल नव्हती.

अखेरी आज मंगळवारी सोमय्या यांनी एका व्हिडीओद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारने विक्रांत (ins vikrant)60 कोटीला भंगारवाल्यांना विकण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे भाजपने 10 डिसेंबर 2013 रोजी प्रतिकात्मक निधी जमवण्याचा कार्यक्रम घेतला. त्यात केवळ 11 हजार रुपये जमवले होते. आज दहा वर्षानंतर राऊत म्हणतात, सोमय्यांनी 58 कोटी रुपये जमा केले. राऊत यांनी चार बिल्डरशी मनी लॉन्ड्रिंग करून आपल्या मुलाच्या कंपनीत वळवले. या पूर्वी राऊत यांनी दोन महिन्यात सात आरोप केले. त्यांच्यांकडे एकाचाही पुरावा दिला नाही. पोलिसांकडे एकही कागद नाही. केवळ राऊतांच्या वक्तव्यावरून तक्रार केल्याचं तक्रारदार म्हणतोय, असं सोमय्या म्हणाले. विक्रांत वाचवण्यासाठी आम्ही राष्ट्रपतींना भेटलो होतो. राज्यपालांना भेटलो. गोपीनाथ मुंडेही राष्ट्रपतींकडे होतो. तेव्हाही आम्ही ही गोष्टी सांगितल्या होत्या. पण ठाकरे सरकारच्या घोटाळ्याबाजांना अद्दल घडवल्याशिवाय सोमय्या शांत बसणार नाही. विक्रांतबाबतची सर्व माहिती उच्च न्यायालयात देऊ, असंही त्यांनी सांगितलं.

काय आहे प्रकरण

INS विक्रांत ही युद्धनौका वाचवण्यासाठी नागरिकांकडून गोळा केलेल्या निधीत कोट्यवधींचा अपहार केल्याचा आरोप सोमय्या पिता-पुत्रांवर करण्यात आला आहे. माजी सैनिक बबन भोसले यांच्या तक्रारीवरुन ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राजभवनाने आपल्याला सोमय्यांकडून कोणताच निधी किंवा चेक मिळाला नसल्याचे म्हटले आहे, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने आज नियमांच्या अंमलबजावणीतील तृटींसंदर्भात अॅक्सीस बँकेला ९३ लाखांचा व आयडीबीआय बँकेला ९० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. कर्जे देणे, दंडआकारणी, केवायसी सेवा व बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक नसणे यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी अॅक्सीस बँकेवर ही कारवाई केली.