दसरा मेळाव्याला आम्हाला सभेसाठी परवानगी नाकारली तर...: अनिल परब

मुंबई : दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदानावरुन शिवसेनेचे दोन्ही गट आमने-सामने आले आहेत. अशातच, ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी मुंबई महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांची भेट घेतली. ठाकरे गटाच्या आधीच शिंदे गटाने मैदानासाठी अर्ज केला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. यामुळे दोन्ही गटात पुन्हा एकदा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. यावरुन दसरा मेळाव्याला आम्हाला सभेसाठी परवानगी नाकारली तर आम्ही कोर्टात जाऊ, असे अनिल परबांनी म्हंटले आहे.

शिवसेनेची परंपरा आहे की दसरा मेळाव्याला विचारांचं सोनं लुटलं जातं. बाळासाहेब यांच्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे शिवाजी पार्क मैदानावरून महाराष्ट्राला दिशा देत आहेत. परंतु, गेल्यावर्षीपासून या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न झाला. यावर्षी देखील 7 ऑगस्टला पत्र दिलं, त्यानंतर 3 ऑक्टोबरला स्मरण पत्र दिलं. जवळपास दोन महिने झाले, कुठलाही प्रतिसाद आम्हाला दिलेला नाही. याचा अर्थ आम्हाला टांगणीला लावायचा, वेळकाढूपणाचं धोरण अवलंबायचं असं सोशल दिसतंय, अशी टीका अनिल परब यांनी केली आहे.

त्याचबरोबर आम्ही 7 तारीखला पत्र दिल्यानंतर सदा सरवणकर यांनी दुसरं पत्र दिलं. एक पत्र असं दिसतंय जे 7 तारखेचे पत्र आहे ते एक तारखेला सुद्धा रजिस्ट्रार मध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न झालाय. पत्राची पूर्ण प्रोसेस पाहता, पत्राचा संदर्भ क्रमांक रजिस्टरमध्ये लिहिलेला असतो. बाकीच्या पत्रांवर संदर्भ क्रमांक लिहिलेलं आहे फक्त यांच्या पत्रावर सदा सरवणकर असं लिहिलेलं आहे, बाकी कशाचाही उल्लेख नाही. 1 आणि 7 तारखेच्या पात्रावर तोच उल्लेख आहे. 1 आणि 7 च्या दरम्यान सदा सरवणकर यांनी कोणताच पत्रव्यवहार केला नाही का? हा एक प्रश्न आहे. अस लक्षात येतं की जाणूनबुजून पत्र आतमध्ये घुसवलं आहे. या सगळ्या गोष्टी माहितीच्या अधिकारात मागवल्या आहेत, असे त्यांनी म्हंटले आहे.

जर परवानगी नाकारली तर आम्ही कोर्टासमोर माहिती देऊ. निकष जे आहेत, त्यात परंपरा बघितली जाते, गेल्यावर्षी कोणाला मैदान दिलं हे बघितलं जातं. हे मैदान आम्हालाच मिळेल हा विश्वास आहे. आमचं पत्र आल्यानंतर त्यांना ती माहिती देऊन त्यानंतर शिंदे गटाचे पत्र आल्याचा आम्हाला संशय आहे. 1 ऑगस्टला जे पत्र आहे तेच 7 ला आहे, त्याचा संदर्भ मजकूर तोच आहे. जो निर्णय घ्यायचा आहे तो निर्णय लवकर घ्या अशी मागणी अधिकाऱ्यांकडे केली. त्यानंतर पुढे कोर्टात जायचं की नाही हे पक्ष ठरवेल. आम्हाला परवानगी नाकारली तर आम्ही कोर्टात जाऊ, असे अनिल परबांनी सांगितले आहे.