मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अधिवेशनात गाजणार

मराठा आणि इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पडसाद सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटणार आहेत. या दोन विषयांव्यतिरिक्त मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांवरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची भाजपचा रणनीती आहे. भाजपच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे नेहमी बचावात्मक भूमिका घेणारे सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे नेते यंदा तरी आक्रमक होतात का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. अधिवेशनाचा कालावधी फक्त दोन दिवसांचा ठेवल्याने भाजपने महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र सोडले. करोनामुळे गेल्या सव्वा वर्षात विधिमंडळाचे फक्त १८ दिवसांचे कामकाज झाले. दोन दिवसांच्या कामकाजात पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या सादर करणे, शोकप्रस्ताव तर दुसऱ्या दिवशी पुरवणी मागण्या मंजूर करणे हे विषय कार्यक्रम पत्रिकेवर आहेत. महाविकास आघाडीत मतैक्य झाल्यास अध्यक्षांची निवडणूक दुसऱ्या दिवशी घेतली जाऊ शकते. रविवारी होणाऱ्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.

दोन दिवसांच्या कामकाजात सरकारला अडचणीत आणण्याची विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची योजना आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याच्या मुद्द्यांवर सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची विरोधकांची रणनीती आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप, अजित पवार आणि अनिल परब या दोन मंत्र्यांच्या विरोधात भाजपने उघडलेली मोहीम याचेही पडसाद विधिमंडळात उमटतील. जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर आलेली जप्ती यातून अजित पवार यांना लक्ष्य केले जाईल, अशी चिन्हे आहेत.