15 वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास हायकोर्टाचा नकार
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 15 वर्षीय बलात्कार पीडितेचा गर्भपात करण्यास नकार दिला आहे. पीडिता 28 आठवड्यांची गर्भवती असून या टप्प्यावर प्रसूती झाली तरी बाळ जिवंत होईल, असे डॉक्टरांचे मत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बाळाला निओनेटल केअर युनिटमध्ये देखील दाखल करावे लागेल. त्यामुळे मुलीची नैसर्गिक प्रसूती होणे चांगले आहे, असेही मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
अल्पवयीन पीडितेच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. हायकोर्टाने मेडिकल बोर्डाला अल्पवयीन मुलीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार बळजबरीने प्रसूती करूनही एखादे बाळ जिवंत जन्माला येत असेल, तर त्या बालकाचे भविष्य लक्षात घेतले पाहिजे. तिला पूर्ण मुदतीनंतर जन्म देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. आणि अशा परिस्थितीत त्याला निओनेटल केअर युनिटमध्ये दाखल करावे लागेल. त्याच वेळी, अल्पवयीन पीडितेची प्रकृती देखील बिघडू शकते. प्रसूती बळजबरीने केल्यास बालकाच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असेही चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती आर.व्ही.घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हंटले की, जर जिवंत बाळ जन्माला येणार आहे. तर नैसर्गिक प्रसूती फक्त 12 आठवडे दूर आहे. बाळाच्या आरोग्याचा आणि त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बाळाचा जन्म निरोगी व नैसर्गिक होऊ द्या. नंतर, जर याचिकाकर्त्याला मुलाला अनाथाश्रमात द्यायचे असेल तर तिला तसे करण्यास स्वातंत्र्य असेल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण?
पीडिता यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात बेपत्ता झाली होती. त्यानंतर तीन महिन्यांनी पोलिसांना ती सापडली होती. तिची राजस्थानमधील एका व्यक्तीशी ओळख झाली. त्या व्यक्तीने तिच्यावर बलात्कार केला, त्यामुळे ती गर्भवती झाली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पोक्सो गुन्हा दाखल केला आहे. तर, पीडिता तिच्या कुटुंबाकडे परतली होती. परंतु, पीडिता 28 आठवड्यांची गरोदर असल्याने तिच्या आईने गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. दरम्यान, नियमांनुसार 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भाचा गर्भपात उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
