मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखीन चिघळणार? अहवाल सादर करण्यासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम संपल्यानंतर मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. तर, मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेत नेत्यांना गावबंदी केली आहे. अशातच, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थापित केलेल्या जस्टिस संदीप शिंदे यांच्या अंतर्गत समितीला मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखीन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थापित केलेल्या जस्टिस संदीप शिंदे यांच्या अंतर्गत समितीला मराठा समाजावरील संपूर्ण अभ्यास करून एक महिन्यात रिपोर्ट सबमिट करण्यासंदर्भात सांगण्यात आलं होतं. तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तेथील महसूल सचिवांना पत्र पाठविले.

हे जुने दस्तावेज डिसेंबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत तयार होऊ शकेल, असा दावा करण्यात आला. यानुसार काही दिवसांपूर्वी या समितीकडून आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. आवश्यक त्या पुराव्याची वैज्ञानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करण्यासाठी त्यांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ही मुदतवाढ 24 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत देण्यात आली आहे. यामुळे आणखी दोन महिने आरक्षण मिळणे अवघड असल्याचे चित्र आहे.