अविनाश भोसलेंचा ताबा घेण्यास ईडीला परवानगी
डीएचएफएल मनी लाँड्रिंग प्रकरणासंदर्भातील चौकशीसाठी उद्योजक अविनाश भोसले (Avinash Bhosale) यांचा ताबा मिळावा यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने मागणी केली होती. येस बँक आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या (डीएचएफएल) गैरव्यवहार प्रकरणी भोसले यांना सीबीआयने अटक केली आहे. आता अविनाश भोसले यांना डीएचएफएल मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (money laundering case) ईडीला ताब्यात घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
येस बँक आणि डीएचएफएलच्या माध्यमातून मोठा आर्थित गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना 26 मे रोजी अटक केली. येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएल समूहाचे प्रवर्तक कपिल आणि धीरज वाधवानसोबत डीएचएफएलला आर्थिक साहाय्य केलं होतं. येस बँकेने एप्रिल ते जून 2018 या काळात डीएचएफएलमध्ये अल्प-मुदतीच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिसेंबरमध्ये 3 हजार 983 कोटी गुंतवले. तसेच येस बँकेने डीएचएफएलची समूह कंपनी असलेल्या आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर्सला वांद्रे येथील प्रकल्पासाठी 750 कोटींचे आणखी कर्ज मंजूर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे.
तर भोसले यांना यापैकी तीन प्रकल्पांसाठी साल 2018 मध्ये सल्ला दिल्याची फी म्हणून 68 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातील 'अ‍ॅव्हेन्यू 54' आणि 'वन महालक्ष्मी' हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रियांनी विकसित केलेले आहेत. याशिवाय भोसलेंना वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला दिल्याबद्दल शुल्क रक्कम मिळाली आहे. प्रकल्पाचा खर्च, वास्तुविशारद आणि अभियांत्रिकी आराखडा करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदींबाबत भोसलेंच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याची माहिती तपासयंत्रणेकडे उपलब्ध आहे.
