Cabinet Meeting|मेडीकल कॉलेजच्या जागांमध्ये मोठी वाढ; वाचा शिंदे सरकारचे महत्वाचे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची आज मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet Meeting) झाली. यावेळी शेतकरी, वीज ग्राहकांसाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत होते. त्यांना 50 हजार इंटेसिव्ह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, पुरपरिस्थितीत पश्चिम महाराष्ट्राला राज्यशासनाने मदत केली होती. त्या शेतकऱ्यांना वगळले होते. मात्र, सरकसरकट सर्व शेतकऱ्यांना इंटेसिव्ह देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात झाला असून याचा 14 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यासाठी 6 हजार कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीतून दिले जाणार आहेत. कर्जफेडीची मुदतही आता 3 वर्षांऐवजी 2 वर्षांची केली आहे.

वीज ग्राहकांना प्रीपेड, स्मार्ट मीटर देण्यात येणार आहे. यासाठी 39 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. याचा फायदा 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना होणार आहे. तर, कोणत्याही ग्राहकांकडून मीटरसाठी चार्जेस घेण्यात येणार नाही.

मध्यम आणि उच्च, अतिउच्च उपसा जल सिंचन योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलात देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. याआधी 2 रुपये 16 युनिटचा दर होता. तो आता 1 रुपया 16 पैसे केला आहे. यानुसार प्रतियुनिट 1 रुपयांची सवलत कृषी ग्राहकांना मिळणार आहे.

ग्रामीण भूमीहीन घरकुल योजनेत मुद्रांक शुल्क वेगवेगळ्या ठिकाणी रेडीरेकनरप्रमाणे घेण्यात येत होते. ते आता 1000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. तर, मोजणी शुल्कातही 50 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच, 2 मजल्यांऐवजी 4 मजल्यांचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पैठणमध्ये ब्रम्हगव्हाण उपसा जलसिंचना योजनेसाठी आमदार संदीपान भुमरे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. यानुसार 890 कोटींच्या योजनेला मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली असून याचा 40 गावांना याचा फायदा होणार आहे. तर, हजारो एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

भातसा मुंब्री धरणासाठी 1550 कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर तालुका योजनेला 2288 कोटी मान्यता दिली आहे. मराठवाड्यातील बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी मान्यता दिली असून 100 कोटींती तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी आमदार संतोष बांगर, हेमंत पाटील, तानाजी मुटकुळे यांनी पाठपुरावा केला होता.

राज्यातील 150 मेडीकल कॉलेजमध्ये 50 जागा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रत्येकी 24 कोटी शासनाचा हिस्सा देण्यात येणार आहे. यामुळे शासनावर 360 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. तसेच, लोणार सरोवराच्या विकास आरखाड्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

गणपती व दहीदंडी उत्सवात कार्यकर्त्यांवर झालेल्या केसेस मागे घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शिंदे मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तर, कोरोना काळातही अनेक लोकांवर केसेस झाल्या होत्या. त्याही मागे घेण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिला आहे.

पोलीस वसाहतीबाबतीत महत्वाची बैठक झाली आहे. पोलीस वसाहतीसाठी सर्वकष आराखडा तयार करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.