७८४ शासकीय भूखंडांवर विकासकांचा डल्ला; पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी

मयुरेश जाधव|कल्याण : कल्याण तालुक्यातील एक हजार ५७७ शासकीय भूखंडांपैकी भूखंडांबाबत शर्तभंग असून जिल्हा प्रशासनाची परवानगी न घेताच भूखंडांवर बांधकामे उभी राहिली असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. डोंबिवलीतील एका प्रकरणाची लोक आयुक्तांकडे यासंदर्भात सुनावणी सुरू असून महसूल बुडवणारे विकासक आणि त्यांना अभय देणारे पालिका अधिकारी यांची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदार पांडुरंग भोईर यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.

नेमकी काय तक्रार पांडुरंग भोईर यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे ?

कल्याण डोंबिवली मधील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे केडीएमसीची बांधकाम परवानगी असल्याचे भासवून रेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवित शासनाची फसवणूक करणाऱ्या 65 विकासकांची चौकशी सध्या विशेष तपास पथक व ईडी कडून सुरु आहे. त्यातच आता कल्याण तालुक्यातील 784 शासकीय जमिनींवर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता विकासकांनी शर्तभंग करीत जमिनींचा पुर्नविकास केल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. तक्रारदार पांडूरंग भोईर यांची डोंबिवलीतील एका बांधकामासंबंधी लोक आयुक्तांकडे सुनावणी सुरु आहे. यासंबंधी त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी महसुल विभागाकडे मागविलेल्या माहिती अधिकारात कल्याण तालुक्यातील 1 हजार 577 शासकीय भूखंडापैकी 784 भूखंडाबाबत शर्तभंग झालेला आहे. यातील 178 भूखंड धारकांनी शर्तभंग नियमानुकूल करुन घेतला आहे. तर 606 भूखंड धारकांनी शर्तभंग नियमानुकूल करून घेतला नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान या सर्व प्रकरणात तत्कालीन केडीएमसी आयुक्त, सिटी इंजिनियर आणि अधिकारी यांची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी भोईर केली आहे.