Disha Act | ‘दिशा कायदा’ काय आहे? कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?

श्रीकांत घुले

मुंबईतील साकीनाका परिसरातील खैरानी रोड भागात एका महिलेवर अमानुष कृत्य करण्यात आलं. पीडितेच्या गुप्तांगात रॉड टाकून अमानुष मारहाण करण्यात आली. यानंतर पीडितेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. यावरून दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाची महाराष्ट्रात पुनरावृत्ती झाल्याची चर्चा सुरू झाली.

संपूर्ण मुंबईसह महाराष्ट्र मुंबईतील बलात्कार प्रकरणानं हादरला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शक्ती कायद्याची चर्चा सुरू झाली. हा कायदा नक्की काय आहे, यात कुठल्या तरतुदी आहेत, याविषयी आढावा घेण्याचा 'लोकशाही न्यूज'चा हा प्रयत्न आहे.

तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिशा कायद्याची घोषणा केली आणि अल्पकालीन हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत (Maharashtra Assembly) शक्ती विधेयक (Shakti Bill) मांडण्यात आलं. आंध्र प्रदेशात मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (Jagan mohan reddy) यांनी केलेला क्रांतिकारी 'दिशा कायदा' (disha act) डोळ्यांसमोर ठेवत आपल्याकडे हा कायदा बनवला जाणार आहे.

काय आहे कायदा?

आंध्र प्रदेशातील 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर 'शक्ती' कायदा आणण्यासाठीचे विधेयक सादर केलं. यात बलात्कार, अ‍ॅसिड अटॅक आणि सोशल मीडियावर स्त्रियांविषयी अवमानकारक मजकूर टाकला तरी जबर शिक्षा होऊ शकते. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यास मृत्युदंडापासून ते 10 लाखांपर्यंतच्या दंडासारख्या कडक शिक्षांची तरतूद केली गेली आहे. 15 दिवसात चार्जशीट फाईल करून 30 दिवसांत खटला संपवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

कसा काम करतो 'दिशा' कायदा?

मुख्यमंत्री जगन मोहन यांनी महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिलंय. त्यांनी केलेला 'दिशा' कायदा त्याचेच निदर्शक म्हणता येईल. कायदा अमलात आल्यापासून एकूण 390 केसेस त्याअंतर्गत रजिस्टर झाल्यात. या केसेसमध्ये केवळ 7 दिवसांतच चार्जशीट फाईल करण्यात आल्या.

पोलीस सेवा अ‍ॅप –

आंध्र प्रदेश राज्य पोलीस दल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत आहे. 'एपी पोलीस सेवा' हे अ‍ॅप डाउनलोड करून कुणालाही आपण सध्या उभे आहोत ते ठिकाण सुरक्षित आहे किंवा नाही याची माहिती कळू शकते. वापरकर्त्याच्या जीपीएस लोकेशनद्वारे हे अ‍ॅप वापरकर्त्याची लोकेशन शोधत ती सुरक्षित आहे किंवा नाही ते सांगते. यासाठी पोलीस खात्यानं त्यांच्या डाटा बेसमधल्या, जिथे पूर्वी गुन्हे घडलेत अशा सर्व ठिकाणांचं 'जिओ टॅगिंग' केलं आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आणू घातलेला कायदा आणि त्यातल्या तरतुदी कशा आणि किती प्रभावी असतील हे येत्या काळात समजेल.