आरक्षण नसले तरी भाजप 27 टक्के ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देणार
ओबीसी राजकीय आरक्षणावर (OBC Political Reservation) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court)निर्णय दिला. कोर्टाने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) ) न लावता निवडणुका पार पाडाव्या आणि दोन आठवड्यात अहवाल जाहीर करावा, अशी आदेश दिले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप पक्षाने मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis)यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तसेच ओबीसी आरक्षण नसले तरी भाजप 27 टक्के उमेदवारांना तिकीट देणार असल्याची घोषणा केली.
या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, राज्य सरकारने राजकीय आरक्षणाची ठरवून कत्तल केली. 2010 मध्ये पहिल्यांना कोर्टाने 50 टक्के आरक्षण देता येणार नाही असं सांगितलं होतं. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन सरकारने काही केलं नाही. केंद्राकडून डेटा घेऊन आम्ही माहिती मिळवली. या संपूर्ण प्रकरणात 69 लाख चुका आहेत. ट्रिपल टेस्टसाठी १५ महिने गेले. सात वेळा सरकारने वेळ मागितली. यानंतर मात्र सरकारने समितीही गठन केलेली नाही. सात वेळा तारीख दिली. मात्र तुम्ही कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आजपासून ओबीसी आरक्षण देणारं कलम स्थगित केलं आहे. ज्या वेळी तुम्ही यासंदर्भातील कारवाई पूर्ण कराल, त्यावेळीच आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ, अशी माहिती फडवणवीस यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.
