मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणावरून न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई –गोवा माहामार्गाच्या (Mumbai Goa Highway) चौपदीकरणाच्या (4 way) काम अद्यापही संथ गतीने सुरू असल्याचे ताशेरे सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court, Mumbai) राज्य सरकारवर ओढले. तेव्हा, राज्य सरकारकडून चौपदीकरणाचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी कंत्राटदारांना डिसेंबर २०२३ ची नवीन डेडलाईन देण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. कामाचा वेग पाहता नवीन डेडलाईन पाळली जाणार नाही, असेही खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले.

मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते, असा आरोप करणारी जनहित याचिका अॅड्. ओवेस पेचकर यांनी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी पेचकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी चौपदरीकरणाच्या कामाचा अहवाल राज्य सरकारतर्फे अॅड्. रीना साळुंखे यांनी न्यायालयात सादर केला. मात्र तो वाचल्यानंतर न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ११ पैकी १० टप्प्यांचे काम राज्य सरकारतर्फे केले जात आहे. परंतु गेल्या नोव्हेंबरपासून बहुतांश टप्प्यांतील काम पुढे सरकले नाही