सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने अपात्र आमदारांचा 'निकाल' लागणार का?

सुनील शेडोळकर, महाराष्ट्राचे राजकारण 2019 पासून उद्धव ठाकरे आपल्या देवेंद्र फडणवीस या गेल्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत एकमेकांचे मित्र असलेल्या एकाच विचारधारेच्या आधारावर राजकारण करणाऱ्या राज्यातील दोन महत्त्वाच्या नेत्यांच्या भोवताली फिरत असल्याचे महाराष्ट्र बघतो आहे. दोन्ही नेत्यांत 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीपर्यंत बऱ्यापैकी एकवाक्यता व एकसूत्रता होती. नरेंद्र मोदी 2014 साली काॅंग्रेसची 10 वर्षांची युपीए राजवट उलटवून केंद्रात एनडीए नावाने पण भाजपला पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारचे पंतप्रधान झाले. तीन दशकांची आघाडी सरकारची भारतीय राजकारणावरील असलेली पकड संपुष्टात आल्यामुळे विकासाचे स्वप्न दाखवून लोकामान्यता मिळवत दिल्ली काबीज करणाऱ्या मोदींना पूर्ण बहुमत मिळाल्यामुळे नावाला एनडीए च्या सरकारमध्ये सहयोगी पक्षांना दुय्यम स्थान मंत्रिमंडळात देत भारतीय जनता पक्षाचे मनसुबे उघड केले होते. शिवसेना लोकसभेत भारतीय जनता पक्षासोबत लढली असल्याने व एनडीए मध्ये भाजपनंतर सर्वात मोठा घटक पक्ष ठरल्यामुळे मंत्रिमंडळात महत्वाची खाती मिळतील या अपेक्षेत उद्धव ठाकरे होते. मंत्रिमंडळात अनंत गिते या वरिष्ठ मंत्र्याला अवजड उद्योग हे कमी महत्त्वाचे खाते मिळालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी राज्यमंत्री म्हणून शपथविधी साठी दिल्लीत पोहोचलेल्या अनिल देसाई यांना विमानतळावरच माघारी फिरण्याचे आदेश देऊन आपला ठाकरी बाणा दाखविला खरा पण त्याचे विपरीत परिणाम होतील याची खात्री खुद्द उद्धव ठाकरे यांनाही नसावी. कारण पूर्ण बहुमत मिळवून शक्तिशाली बनलेल्या मोदींवर अशा प्रकारे दबाव टाकणे भारतीय जनता पक्षाकडून मान्य करण्यात आला नाही. पुढील विधानसभा या लवकरच असल्यामुळे भाजपने शिवसेनेचे लोढणे गळ्यातून उतरविण्याचे नियोजन केले. काॅंग्रेस व राष्ट्रवादी च्या भ्रष्ट कारभाराचे एकत्र वाभाडे पाच वर्षांपर्यंत काढल्यानंतर ऐनवेळी विधानसभा निवडणुकीत 25 वर्षांची शिवसेना - भारतीय जनता पक्षाची युती तोडण्याचा धाडसी निर्णय भाजपने घेतला. नरेंद्र मोदींच्या नावावर जनाधार आपल्याला मिळू शकतो ही लोकांची नाडी परीक्षा घेतल्यानंतर भाजपने एकनाथ खडसे यांना शिवसेनेसोबतची युती तोडण्याची घोषणा करायला लावून शिवसेनेच्या गोटात खळबळ उडवून दिली. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असल्याने त्यांना या निर्णय प्रक्रियेपासून बाजूला ठेवत नाथाभाऊ खडसे यांना हा निर्णय शिवसेनेपर्यत पोहोचविण्याची जबाबदारी दिली. एकनाथ खडसे यांना विधानसभेत विरोधी पक्षनेते पदाचा दांडगा अनुभव असल्याने युती तोडण्याचा कटू निर्णय घेतल्याची घोषणा करण्यासाठी त्यांना पुढे केले गेले. त्यानंतर कित्येक दिवस एकनाथ खडसे हे शिवसेनेच्या रडारवर होते. 2014 च्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप वेगवेगळे लढणार हे निश्चित झाल्यानंतर सिंचन घोटाळ्याची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून सरकारला नवा धक्का दिला. त्यामुळे शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आहे चारही महत्वाचे पक्ष वेगवेगळे लढले, पण खरी गोची 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेची झाली. 288 उमेदवार शिवसेना उभी करु शकली नाही. जागावाटपासाठी आडमुठेपणा अवलंबणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी हे डोळ्यांत अंजन घालणारे समजले पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाला देखील पूर्ण जागा लढता आल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्लीतील नव्या संसाराचे गारुड 122 जागा मिळवून देण्यापर्यंत भाजपच्या कामी आले असे म्हणता येईल. पूर्ण बहुमत मिळाले नसल्याने ऐनवेळी शरद पवार यांनी भाजपला न मागता पाठिंबा देऊन शिवसेनेची बार्गेनिंग पावर कमी केली. शिवसेना विरोधी पक्षात बसली आणि एकनाथ शिंदे विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर महिनाभरातच शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला मोठा भाऊ मानून सरकारमध्ये सामील होण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला. ती पाच वर्षे विरोधात शिवसेना राहिली असती तर आज शिवसेनेची वेगळी ताकद महाराष्ट्राला बघायला मिळाली असती. पण राजकारणात सत्ता प्राप्ती हे अंतिम ध्येय असल्याचे राजकारण्यांनी मान्य केलेले दिसते. दुय्यम भूमिकेत यायची शिवसेनेची अगतिकता भारतीय जनता पक्षाचा फाजिल आत्मविश्वास वाढविणारी ठरली. कुठल्याही प्रकल्पाला तात्विक विरोध सुरू करुन शिवसेनेने आपल्यातला सत्तेतील विरोधक पाच वर्षांपर्यंत जिवंत ठेवला आणि सत्तेतून मलिदा आणि विरोधातून सरकारवर वचक निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. यातूनच देवेंद्र फडणवीस या मुख्यमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीचा अहंकार शिवसेनेने दुखावल्यामुळे भाजपकडून कुरघोडीच्या राजकारणाचा जन्म झाला. शिवसेना एक वेळ विरोधात राहू शकते पण भारतीय जनता पक्ष सत्तेपासून दूर राहू शकत नाही, वाघाला रक्ताची चटक जसे नव्हे भक्ष्य शोधण्यासाठी प्रवृत्त करतो तशी गत भाजपची सत्ता प्राप्तीसाठी झालेली गेल्या 9 वर्षांत प्रकर्षाने जाणवते. 2014 ते 2019 शिवसेनेचे मंत्री आपले राजीनामे खिशात घेऊन फिरत राहिले पण उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मंत्र्यांना परत बोलावले नाही यातून शिवसेनेची सत्तेच्या बाबतीतील अगतिकता दिसून येते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जर या वेळी असते तर त्यांनी अशा सत्तेला लाथ मारली असती. स्वतः जिथे उभे राहतील तेथून राजकारणाची परिभाषा बदलण्याची धमक बाळासाहेबांच्या मध्ये होती. उद्धव ठाकरेंची मर्यादित आणि संकुचित विचाराचा देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरेपूर अभ्यास करून त्याचा उपयोग करून घेतला आहे. राजकारणात लोकसेवाभाव झपाट्याने लोप पावत असून हा भाव चेहऱ्यावर दाखविण्यासाठी आणि भाषणात वापरण्यासाठी वापरायचे आणि सत्ता मिळवायच्या वेळी या तत्वाला मूठमाती देण्याचा प्रकार गेल्या 9 वर्षांत वाढीला लागला आहे, अर्थात यासाठी कुण्या एका राजकीय पक्षाला दोषी धरता येणार नाही. संपूर्ण राजकीय यंत्रणाच बरबटली असून कुणी सुपात तर कुणी जात्यात अशी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची झाली आहे.

2019च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी विक्रमी बहुमताने भाजपला लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवून दिल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा ठरलेला अजेंडा राबविण्यासाठी भाजपने कंबर कसली. संसदेला कायदे बनविणारी कंपनी बनवून त्याद्वारे हवे ते उत्पादन मिळावे म्हणून राजकारणाचा पोत बिघडविण्याला अगदी सामान्यपणे दोन्ही बाजूकडून बघण्यास सुरुवात झाली. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे 13 दिवसांचे आजवरचे सर्वात कमी दिवस चाललेले केंद्रातील सरकार अशी नोंद झालेली असतानाच राजकारणातील एथिक्स पाळणारे संसदीय राजकारणातील आजवरचे सर्वोत्तम आणि आदर्शवादी संसदीय प्रणाली दाखविणारे ते सरकार होते अशी इतिहासात नोंद घ्यावी लागणारी भारतीय लोकशाहीचा सर्वोत्तम नमुना ठरावा आणि अशी लोकशाही या देशात पुन्हा दिसेल का याची शंका वाटणारी भयावह स्थिती राजकारणाची आणि राजकारण्यांची झालेली आज दिसून येत आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर संसदीय राजकारणात अविश्वासाच्या राजकारणाने प्रवेश केला. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतका घसरलेला स्तर पहिल्यांदाच येथील मतदार अनुभवत होते. ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे काॅंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत गेली हा अविश्वासाच्या राजकारणाचा पहिला अंक होता तर देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून भाजपला सत्तेतील तुकड्यांवर समाधानी केले ते अविश्वासाच्या राजकारणाचा तिसरा अंक होता. राजकारणाचे एवढे ओंगळ रुप महाराष्ट्राने कधी पाहिलेले नव्हते. सोबत निवडणुका लढवून जर सरकार बनवताना उद्धव ठाकरे सोबत येत नसतील हा मतदारांचा अपमान पुन्हा मतदारांपुढे नेता आला असता, पण त्यासाठी पाच वर्षे थांबण्याची तयारी नसणे म्हणजेच सत्ता हेच जगण्याचा राजकारणाचा प्राणवायू असल्याचे द्योतक म्हटले पाहिजे. त्यावर कुरघोडी म्हणून पहाटेचा शपथविधी करायचा व राजकारणात जिवंत राहण्यासाठी काहीही करावं लागतं असं म्हणणं हीच सत्तेची अगतिकता म्हटली पाहिजे. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून दीड एक वर्ष उलटूनही 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासाठी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला फाॅलोअप घ्यावा लागतोय ही बाब राजकारण किती खोलवर रुजवले जात आहे याची जाणीव होते. महाराष्ट्राच्या या सत्ताकारणात निर्णय होऊ नये व झालाच तर तो आपल्या बाजूचा असावा अशी विचारप्रवृत्ती बळावते आहे. सोळा आमदार अपात्र ठरल्याने सरकार पडत नाही, पण याचा 2024 वर काय परिणाम होणार या विवंचनेत सत्ताधारी पक्ष असावेत आणि आमचं सरकार पाडलं, आता तुम्हीही अपात्र ठरवावे यासाठी चालवलेली कायदेशीर लढाई हे उद्धव ठाकरे शेवटचा उपाय समजत असावेत असे वाटते. वाजपेयी लोकसभेत विश्वासमत हरल्यावरही जनतेने त्यांच्या झोळीत मतांचे पवित्र दान टाकलेच होते, वाजपेयी यांची मतदानापर्यंत थांबायची तयारी होती. उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची तेवढा वेळ थांबायची तयारी दिसत नाही हे दोघांच्या कार्यपद्धतीवरुन दिसून येते. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री आहेत आणि 16 आमदारांच्या अपात्रतेत ते पहिल्या क्रमांकावर आहेत. ते अपात्र झाल्याने उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगूनही या अपात्रतेचा त्यांचा अट्टाहास दिसतोय तर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे भाजपाचे आहेत त्यामुळे 12 विधान परिषदेच्या आमदारांचा निर्णय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना हाताशी धरून रोखला तोच प्रकार 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी अवलंबिला जात असावा असे सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील मत बनले असावे म्हणूनच दोन आठवड्यांत या विषयाचा निकाल लावण्याचा आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना द्यावा लागला. बघूया, आता सरकार आणि विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात. 16 आमदार अपात्र ठरवून ते कायद्याचा विजय करतात का अपात्र ठरू पाहणाऱ्या आमदारांमध्ये काही तांत्रिक कारणं शोधून नवे भगतसिंह कोश्यारी बनतात? सर्वोच्च न्यायालय दक्ष आहे, लवकरच कळेल.....!