महिला आरक्षणाआडून नव्हे राजकारण रंगणार का?

- सुनील शेडोळकर

संसदेचे विशेष अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबरचे परवा जुन्या संसदेत सुरू झाले. जुन्या व नव्या संसदेत एकत्र होणारे हे विशेष अधिवेशन असून 18 सप्टेंबर ही जुन्या संसदेचा शेवटचा दिवस ठरला. 90 वर्षांची परंपरा लाभलेली ही संसद स्वातंत्र्याचे प्रतिक म्हणूनही ओळखली जाते. देशाचे अनेक क्रांतिकारक निर्णयांची साक्षीदार ही संसद राहिली आहे. यापुढे ही संसद संविधान सदन म्हणून राष्ट्रीय संपत्ती राहणार आहे. संसदेच्या शेवटच्या दिवशी शेवटचे भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग, राजीव गांधी, व्ही.पी. सिंग, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौडा, मनमोहनसिंग व नरेंद्र मोदी असे आजवर 13 पंतप्रधान पाहिलेल्या या संसदेला ब्रिटिश राजवटीची किनार लाभली आहे.

18 सप्टेंबर रोजी संस्थेतून केलेल्या शेवटच्या भाषणात महिला विधेयक या अधिवेशनात आणले जाणार असल्याची औपचारिक घोषणा केली. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 19 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीचे औचित्य साधून नव्या संसदेत सर्व खासदारांनी प्रवेश करुन अधिकृत उद्घाटन झाल्याचे चित्र दिसून आले. संसदेचे हे विशेष अधिवेशन मोठ्या निर्णयामुळे वादळी होणार असल्याचे चित्र दोन दिवसांपासूनच स्पष्ट झालेले होते. नवे संसद भवन भविष्यातील भारतीय राजकारणाचे मुख्य केंद्र बनणार आहे याचीही झलक पहिल्याच दिवशी पाहायला मिळाली. विक्रमी वेळेत व अंदाजपत्रकापेक्षा कमी खर्चात या भवनाची निर्मिती झाली आहे ही अतिशय आनंद देणारी बाब म्हंटली पाहिजे.

2019 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यावर नव्या संसदेची देशाला असलेली गरज विशद करत यासाठी पुढाकार घेतला. नव्या संसदेचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन दोन्ही गोष्टी मोदींनी साधल्या. मधल्या काळात कोरोनाचे संकट आले तरीही या सेंट्रल व्हिस्टा चे काम थांबलेले नव्हते हे विशेष. 30 हजार मजुरांनी या नव्या संसद भवनासाठी योगदान दिल्याचे मोदींनी यावेळी सांगितले. या कामावर स्वतः पंतप्रधानांनी देखरेख ठेवत हे काम पूर्णत्वाकडे नेले आहे. नव्या संसदेत दुसऱ्याच दिवशी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत मोदी सरकारचे बहुमत असल्यानेच या विशेष अधिवेशनातून हा महत्वाचा विषय हाताळत मोदींनी सर्वांनी सोबत येण्याचे आवाहन करत महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर करवून घेतले. मात्र राजकारणाच्या फुलबाज्या या विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्ष अशा दोन्ही बाजूंनी पेटविल्या गेल्याच.

नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमापासून कॉंग्रेस पक्ष व विशेषतः राहुल गांधी हे राजकारण पेटविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोणत्याही नव्या प्रकल्पाचा सुरुवातीचा खर्च ते पूर्ण होतानाचा खर्च हा दुपटीपेक्षा जास्त होणे हे भारतातील राजकीय परिस्थितीचे वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. त्यामुळे भूमिपूजन ते उद्घाटन या दरम्यान दोन-तीन पंतप्रधान बदलल्याचा इतिहास आहे. यातून भ्रष्टाचार बोकाळतो असे अनेक वेळा घडलेले आहे. पण नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसद भवन यासाठी अपवाद ठरावे अशा विक्रमी वेळेत तयार करून त्याचे उद्घाटन ही करुन टाकले. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाची गोची करण्याची नामी संधी मोदींना मिळाली होती. त्यामुळेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या प्रमुख या राष्ट्रपती असतात, त्यांच्याच हस्ते नव्या संसदेचे उद्घाटन व्हावे अशी उघड भूमिका कॉंग्रेसने घेतली होती. पण नरेंद्र मोदी यांनी तो प्रयत्न हाणून पाडत उद्घाटनाचा बार उडवून दिला होता. या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून नकारात्मक राजकारणाचा परिचय दिला होता.

नव्या संसदेचा शुभारंभ विशेष अधिवेशनाने करण्याचा घाट नरेंद्र मोदी यांनी घातला आणि याही वेळा यात विरोधकांकडून राजकारण होणार किंवा ते व्हावे अशी व्यवस्थाच करुन दिली. एक देश एक निवडणूक चे निमित्त साधून विशेष अधिवेशन बोलावले. नव्या संसदेच्या उद्घाटनप्रसंगी विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला असला तरी अधिवेशन बोलावून सर्व विरोधकांना संसदेत पहिल्याच दिवशी येण्यास मोदींनी मजबूर करत महिला आरक्षण विधेयक आणून राजकारणाचा नवा डाव टाकला गेला आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे 1996 पासून मंजुरी साठी संसदेत येण्याची ही चौथी वेळ आहे. यापूर्वी एच.डी. देवेगौडा यांच्या काळात सर्वप्रथम हे विधेयक संसदेत आले त्यानंतर वाजपेयी यांच्या काळात दोन वेळा तर मनमोहन सिंग यांच्या काळात 2010 साली राज्यसभेत मंजूर झाले पण समाजवादी पक्षाने विरोध करताच मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने लोकसभेत युपीएला बहुमत असूनही विधेयक गुंडाळले.

नरेंद्र मोदींना लोकसभेत स्पष्ट बहुमत आहे, राज्यसभेतही मित्रपक्षांची मदत घेऊन विधेयक मंजूर होण्यात काही अडचण येणार नाही. 2024 साठी या अधिवेशनाचा राजकीय लाभ उठवण्याचा नरेंद्र मोदी यांचा स्पष्ट उद्देश विरोधकांना दिसून येत आहे, असा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी सरकारवर चढवला. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना पंचायत राजच्या माध्यमातून महिलांना जोडण्यात आलेले आहे असा त्यांचा सूर होता, शिवाय 2029 साली या आरक्षणाचा महिलांना लाभ होणार असेल तर आताच या विधेयकाची घाई कशाला असं कॉंग्रेस विचारत आहे. नरेंद्र मोदी यांनाही आता एवढे स्पष्ट बहुमत पुन्हा मिळेल की नाही याची शाश्वती नसल्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याचे श्रेय मिळवायचे असेल तर हीच योग्य वेळ असल्याची जाणीव आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याचा फायदा झाला तर झाला आणि म्हणूनच महिलांसाठी शौचालय, बॅंक खाती, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला गॅस वगैरेची जंत्री वाजवली जात आहे.

नरेंद्र मोदी यांना तिसरी टर्म कोणत्याही परिस्थितीत घ्यायची आहे आणि त्यासाठी ते कोणत्याही स्तरावर जाण्याची तयारी आहे. कॉंग्रेसचा एकमेव अडथळा मोदींसमोर आहे त्यामुळे जेवढे शक्य होईल तेवढे कॉंग्रेसपासून त्यांचे घटकपक्ष वेगळे करण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाला करावे लागत आहे. कारण कॉंग्रेस जर पुन्हा सत्तेत आली तर भाजपसमोर अडचणींची मालिका सुरू होण्याची भीती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला देखील असणार. नरेंद्र मोदी यांनी संघाचा अजेंडा राबवून अजून तरी संघाने आपली रिप्लेसमेंट शोधू नये याची खबरदारी घेतली आहे आणि म्हणूनच तिसऱ्या वेळी लागोपाठ भारतीय जनता पक्षाचे सरकार दिल्लीत आल्यास कॉंग्रेससाठी पंधरा वर्षांचा सत्तेचा बॅकलॉग भरुन काढणे सोपे नसणार त्यामुळे कॉंग्रेसला डॅमेज करा किंवा त्यांच्या घटक पक्षांना गोंजारण्याचे दुहेरी काम भारतीय जनता पक्षाचे सुरू आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी फोडून कॉंग्रेसला निरोप पोहोचवला आहे.

येत्या काही दिवसांत उद्धव ठाकरे यांनाही भाजपसोबत येण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. यासाठीही महिला आरक्षणाचा उपयोग करून घेतला जातो आहे. संसदेत मोदी-शहा यांच्या रडारवर कॉंग्रेस चे दिसून आली. कारण मोदी-शहा यांना खरा धोका हा कॉंग्रेसकडूनच आहे, कॉंग्रेस ही आता मोदी यांना ओळखून आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे इंडिया आघाडी फोडण्यासाठीच वापरली जाऊ शकते म्हणून या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला आणि हे बिल लोकसभेत मंजूर देखील करण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांची संसदेत वापसीनंतर त्यांनी कमी पण परिणामकारक बोलण्याकडे आपला रोख ठेवला आहे. ओबीसींच्या जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करून आपले निवेदन संपवले आणि लगेच संसदेबाहेर जाणे पसंती केले. त्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या एकूण 90 सचिवांपैकी केवळ 3 ओबीसी आहेत तर अमित शहा यांनी ओबीसींचा मुद्दा खोडून काढताना 85 खासदार 29 मंत्री व पंतप्रधानपद ओबीसी समाजाला दिलेले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ओबीसींना प्रतिनिधित्व भाजपमुळे शक्य झाले आहे.

बहुमताच्या जोरावर भारतीय जनता पार्टीने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर केले असले तरीही अन्य काही बिल आणून राजकारण करण्याचा या विशेष अधिवेशनातून नक्की प्रयत्न भाजपकडून केले जाणार. भाजप हाच महिलांचा तारणहार आहे असे सांगून 2024 पदरांत पाडून घेण्यासाठी कंबर कसली असून मतदार त्यांना कसा प्रतिसाद देतात ते पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे, महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून भारतीय जनता पक्षाला महिलांच्या आडून राजकारण पेटवायचे आहे, तसे मनसुबे त्यांनी जाहीर ही केले आहेत, बघूया, आता देशातील महिला भाजपच्या राजकारणाला केराची टोपली दाखवतोय का पुन्हा तिसऱ्यांदा मोदींना संधी देतात. विशेष अधिवेशनाचे आणखी दोन दिवस बाकी आहेत, या दोन दिवसांत राजकारण कोणत्या रंगांची उधळण करते ते ही कळेलच.....!