विशेष अधिवेशनात कॉंग्रेस मोदींशी दोन हात करणार का?

- सुनील शेडोळकर

धक्कातंत्र अवलंबून काम करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पद्धत राहिली आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षांसह भारतीय जनता पक्षातही नेहमीच मोदींची धास्ती घेतली जाते. शे - दीडशे विद्यमान खासदारांचे तिकिटं कापण्यापासून ते विकास निधी मागण्यापर्यंत खासदारांची दातखीळ बसण्यापर्यंत ही दहशत भारतीय जनता पक्षात जाणवते. अमित शहा, राजनाथ सिंह, प्रल्हाद तो व नितीन गडकरी वगळता प्रत्येक मंत्र्याच्या डोक्यावर मंत्रिमंडळातून कधीही डच्चू मिळण्याची तलवार कायम असते. एवढं असूनही एकाही मोदींच्या मंत्र्याने गेल्या 9 वर्षांत बंड केल्याचे दिसून आले नाही. स्वपक्षीयांवर आपली दहशत विरोधी पक्षांवरही असावी अशा बेतानेच धक्का तंत्राचे राजकारण नरेंद्र मोदी करत आलेले आहेत. स्वपक्षीय शांत बसू शकले म्हणून विरोधक मात्र मोदींच्या या धक्कातंत्राला ओळखून आहेत व त्याला अनुसरून त्याच तोडीचे राजकारण करुन मोदींशी दोन हात करायचे असा चंग विरोधकांकडून बांधला जात आहे.

30 ऑगस्ट व 1 सप्टेंबरला 28 मोदी विरोधी पक्षांची एकजूट झालेल्या इंडिया आघाडीची मुंबईत बैठक झाली. साधारणतः महिनाभरापासून सर्व विरोधी पक्ष याची तयारी करत होते. नरेंद्र मोदींकडून विरोधक फोडण्याची भीती इंडिया आघाडी पहिल्या दिवसापासून व्यक्त करत आहेच तरीही गर्दीत साप सोडून पळापळ व्हावी तसा 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्वीट करून विरोधकांमध्ये चलबिचलता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. इंडिया आघाडीला घाबरुन मोदी पाच विधानसभा निवडणुकीसोबतच लोकसभेच्या निवडणुका घेतील, असे कयास विरोधकांकडून सुरू झाले. कुठल्याही विरोधी पक्षाशी चर्चा न करता हे अधिवेशन बोलवल्याची टीका काँग्रेसने करत अधिवेशनाचा अजेंडा माहिती नसला तरीही महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांना एमएसपीचा हमी भाव, अदानींबाबत संसदेची संयुक्त समिती, जातीगणित जनगणना आदी विषयांवर या विशेष अधिवेशनात चर्चा व्हावी म्हणून सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून मागणी केली आहे. पण थंड डोक्याने नरेंद्र मोदी या अधिवेशनाला कुठल्या तरी वेगळ्या विषयावर नेणार याची कल्पना आलेली दिसते. विरोधकांच्या एकजुटीला मोदी घाबरले आहेत व मोदींसमोर कुठलीच आघाडी टिकणार नाही असे दावे-प्रतिदावे दोन्ही बाजूंनी केले जात आहेत.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच 12 ऑगस्टला संपले व लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे हिवाळी अधिवेशन ही होणार आहे तर एवढ्या घाई गडबडीत अधिवेशन बोलावल्यामुळे वेगवेगळे तर्क लावलें जात आहेत त्यामुळेच नरेंद्र मोदी कोणता नवा धक्का देणार याचेही आडाखे बांधले जात आहेत‌ कॉंग्रेस पक्ष आणि विरोधक लोकसभा मुदतपूर्व होईल, असे कितीही म्हणत असलेल्या तरी मोदी तसे काही करतील असे वाटत नाही. राम मंदिराचे लोकार्पण सोहळा जानेवारीत मुहूर्त ठेवून मोदींना त्याचा राजकीय लाभ उठवायचा आहे हे उघडच असणार. शिवाय या सरकारचे शेवटचे प्रोव्हिजनल बजेट ही फेब्रुवारीमध्ये होणार. 2024 डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्पातील मतदारांसाठीच्या लोकप्रिय घोषणा करण्याची संधी मोदी कशाला सोडतील त्यामुळे मुदतपूर्व लोकसभा अशक्य वाटते. विशेष अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शन हा मुद्दा असणार आहे त्यामुळे मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश आणि मिझोरम या पाच राज्यांत डिसेंबर पूर्वी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पाच दिवसांचे अधिवेशन यासाठीच ठेवलेले असावे. याची गोळाबेरीज जुळल्यावरच या अधिवेशनाचा घाट घातला गेला आहे हे निश्चित.

ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एम.के. स्टॅलिन, नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांच्याकडून विरोध होऊ शकतो. या विरोधाचा परिणाम इंडिया आघाडीवर काय होऊ शकतो याचीही चाचपणी मोदी-शहांकडून सुरू असणार. विरोधकांची मोट बांधून ठेवण्यात कॉंग्रेसची जेवढी अडचण करता येईल तेवढे प्रयत्न या अधिवेशनात सत्ताधारी नक्की करतील असे दिसते. महिला आरक्षणाचा विषयही या अधिवेशनात येऊ शकतो. उज्ज्वला गॅस, तोंडी तीन तलाक, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरं महिलेच्या नावाने अशा महिलांना आकर्षित करणारी सरकारी कामांचा परतावा म्हणून महिला आरक्षणाचा मुद्दा अधिवेशनात आणले जाऊ शकते. आणखी एक महत्त्वाचा विषय सरकारकडून आणला जाऊ शकतो. ज्या ईडीच्या धास्तीने विरोधकांना एकत्र येण्यास भाग पाडले असे विरोधक स्वतः सांगत आहेत त्या ईडीचे संचालक असलेले संजयकुमार मिश्रा यांची मोदी सरकारने देऊ केलेली तिसरी मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने रोखली आहे.

संजयकुमार मिश्रा यांची अनेक राजकीय पक्षांनी धास्ती घेतली आहे. त्यामुळेच 14 राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन संजयकुमार मिश्रा यांना कारवाई करण्यापासून पासून रोखावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता पण न्यायालयाने असं करता येणार नाही असे सांगत याचिका फेटाळली होती. ईडी संचालक संजयकुमार मिश्रा यांची मुदत 15 सप्टेंबर रोजी संपत आहे त्या संजयकुमार मिश्रा यांच्यासाठी काही नवं पद निर्माण केले जाण्याची शक्यता आहे. ईडी व सीबीआय या दोन्ही प्रमुखांच्या वरील हे पद निर्माण केले जाण्याची शक्यता आहे व त्या दोन्हींचे प्रमुख म्हणून संजयकुमार मिश्रा यांची नियुक्ती करण्याचा घाट घातला जाणार आहे. कारण संजयकुमार मिश्रा हे FATF सारखा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिमहत्वाचा विषय हाताळत असल्याचे केंद्र सरकारद्वारा सर्वोच्च न्यायालयात सांगूनही त्यांची मुदतवाढ रोखण्यात आली आहे, ज्या पद्धतीने अजित डोभाल यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्त करताना आयबी आणि रॉ यांच्यावरील श्रेणी देण्याचा कायदा करावा लागला त्याचीच पुनरावृत्ती संजयकुमार मिश्रा यांना चीफ इनव्हेस्टीगेशन ऑफिसर हे ईडी व सीबीआय संचालकांच्या वरील विशेष पद देऊन सेवा बहाल करण्यासाठी संसदेत कायदा करावा लागणार आहे आणि हिवाळी अधिवेशनाला अवकाश असल्याने संजयकुमार मिश्रा 15 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होणार असून 18 सप्टेंबर च्या अधिवेशनात त्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग सुकर केला जाऊ शकतो. याशिवाय समान नागरी कायदा जो भारतीय जनता पक्षासाठी निवडणूक अजेंडा असलेला विषयही ऐनवेळी आणून हिंदू मतांची सैल पडणारी मूठ पुन्हा एकदा आवळणार का?

G-20 चे अध्यक्ष पद भारत भूषवीत आहे व 9 व 10 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत अमिरेकेचे राष्ट्रपती जो बायडन यांच्यासह अनेक मोठमोठ्या देशांचे प्रमुख दिल्लीत येत आहेत. त्यांची उत्तम बडदास्तही ठेवण्यात आली आहे. या दोन दिवसीय परिषदेचे वार्तांकन स्वतः पंतप्रधान या विशेष अधिवेशनातून करु शकतात. नुकतेच चांद्रयान 3 व सूर्ययान आदित्य L1 चे प्रक्षेपण करण्यात आले आहे, त्याचीही देशवासियांना माहिती पंतप्रधान नव्या संस्थेतून देऊ शकतात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे नवे संसद भवनाचा लोकार्पण सोहळा नुकताच झालेला आहे. तो उदघाटन सोहळा देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी करावे असा विरोधकांचा हट्ट मोडीत काढत नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः ते उद्घाटन केल्याने या समारंभावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता.

नव्या संसदेचे भूमिपूजन मोदींनी केले होते त्यामुळे त्याचे उद्घाटन ही मोदीच करणार हा भाजपचा हट्ट विरोधकांवर भारी पडला होता त्यामुळे विशेष अधिवेशन नव्या संसद भवनात ठेवले आहे. 18 सप्टेंबर पासून सुरू होणारे हे विशेष अधिवेशन 19 सप्टेंबर पासून नव्या संसद भवनात होणार असून जुन्या संसद भवनास राष्ट्रीय संग्रहालय केले जाणार आहे. या वेळीही विरोधकांनी बहिष्कार टाकला तर आपले इप्सित साध्य करणे सोपे जाईल असाही विचार हे अधिवेशन नव्या संसद भवनात ठेवण्यामागे व 18 तारखेपासून अधिवेशन सुरू होणार असले तरीही 19 तारखेचा मुहूर्त नव्या संसद भवनासाठी शोधला असावा असे दिसते. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाला सध्या भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची जंत्री पाठवून दोन हात करण्याचा इशारा तर दिलेला आहे, आता बघूया नव्या संसदेचे हे पहिलेच व नरेंद्र मोदींच्या 9 वर्षांतील दुसरें विशेष अधिवेशन कोण गाजवणार? कसे गाजवणार? इंडिया आघाडी भारी पडणार की नरेंद्र मोदी 2024 मिळवण्यासाठी आणखी कोणते नवे धक्के देणार.......!