भित्यापाठी ब्रम्हराक्षस…
नरेंद्र कोठेकर | देशात सध्या ईडी (ED), सीबीआय (CBI), आणि आयटी कारवायांचा (IT Raid) बागुलबोवा वाढताना दिसतोय… या कारवायांमागे केंद्र सरकारची दडपशाही असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय… महाराष्ट्रात ज्या पध्दतीने ईडी (ED) आणि आयटीच्या कारवायांचा (IT Raid) इशारा दिला जातोय, तो पाहता देशभरात अन्य ठिकाणी जणू काही सर्व आलबेल आहे की काय? असं दिसू लागलंय… केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून या कारवाया केल्या जात असल्याने ज्यांची केंद्रात सत्ता तो पक्ष या यंत्रणांचा वापर करत असल्याचा आरोप नेहमीच त्या-त्या वेळच्या विरोधकांकडून होत असतो… 2005 पासून ईडीकडून (ED)पीएमएलए (PMLA) कायद्यानुसार कारवाया केल्या जात असल्या तरी आतापर्यंत देशभरातून केवळ 23 व्यक्तींनाच शिक्षा झाल्याची माहिती अलिकडेच सरकारच्यावतीनं संसदेत देण्यात आली आहे… केंद्रात काँग्रेसप्रणीत सरकार असताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग (Dr Manmohan Singh) यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या काळात म्हणजेच 2004 ते 2014 या कालावधीत ईडीने 112 धाडी टाकल्या होत्या… तेच प्रमाण आता 2014 ते 2022 या पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकाच्या कार्यकाळात ईडीच्या कारवाया कैकपटीनं वाढल्याचं सरकारच्याच आकडेवारीतून दिसतंय…मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात ईडीने 2974 छापे टाकले आहेत. 839 तक्रारीनुसार ९५ हजार ४३२ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारांचा चौकशी करत 943 तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या असून, आतापर्यत 23 जण दोषी आढळले आहेत. यावरून ईडीचा फास कसा आळवला जातोय याचा अंदाज येतो… सध्या विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य आहे वा नाही याची शाहनिशा कालानुरूप होईलच.. पण कागदोपत्री दाऊद विरोधात पुरावे आहेत, असे सांगणाऱ्या नेत्यांनी त्यांची सत्ता आल्यानंतही त्यासंदर्भात काही केलं नाही, हे ही विसरून चालणार नाही… ईडीच्या कारवायांचा राजकीय अंगाने विचार केल्यास आत्तापर्यंत जो कारवाईला घाबरला त्यांना अधिक घाबरवले गेले.. आणि ज्यांनी त्याविरोधात दंड थोपटले त्यांच्यावर पुन्हा काही कारवाई वा चौकशी झाल्याचे दिसत नाही..
एक उदाहरण म्हणून शरद पवारांना (Sharad Pawar) ईडीकडून नोटीस येताच त्यांनी आपण स्वतःच्या कारवायांवरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केंद्र सरकारला सज्जड इशारा दिला आहे… विरोधकांना नमवण्यासाठीच ईडीचा वापर केला जात आहे. काळ येतो, जातो. काळ जाईल तेव्हा सर्व दुरुस्त्या केल्या जातील, असा इशारा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी दिला होता.. त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावणार असं कळताच स्वतः पवार यांनी आपणच ईडी कार्यालयात येतो असं सांगितलं… त्यानंतर अधिकारी त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांनंतर तो विषयच थांबला…आत्तापर्यंत राज्यात एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख, अनिल परब, प्रताप सरनाईक, राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत, नवाब मलिक, राऊतांचा मावस भाऊ प्रवीण राऊत, स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव, अशा अनेक नेत्यांची चौकशी सुरू आहे… किरीट सोमय्या यांनी विरोधकांची 'डर्टी डझन' यादी माध्यमांसमोर ठेवली आहे… त्याआधी राज ठाकरे (Raj Thackarey) यांनाही ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावले होते… अन्य राज्यातही भाजपाचे जे विरोधक आहेत. त्यांच्यावर वा त्यांच्या नातेवाईकांवर ईडी वा अन्य तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे… राजकारणात कोणीही धुतल्या तांदळासारखा नाही, हे निर्विवाद सत्य आहे… बुधवारी संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केलेले एक विधान येथे चपलख बसते..ते म्हणाले, देशभरात ईडीच्या कारवायांची भिती विरोधकांना दाखवली जाते…जणू विरोधकांकडे पैसा आहे आणि भाजपाचे लोक भीक मागतात…त्यांच्या या वाक्यातून अनेक अन्वयार्थ निघतात… राज्यात मविआ सरकारचे (Mahavikas Aghadi) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत आता ईडीच्या कारवायांचा ससेमिरा पोहचलाय… रश्मी ठाकरे (Rashmi Thackeray) यांचे बंधू श्रीधर पाटणकर यांच्या 11 सदनिका जप्त करत त्यांच्याविरोधातील चौकशीचा फास आवळला आहे… पाटणकर यांच्या ज्या कंपनीविरोधात चौकशी सुरू झालीय.. त्या कंपनीत स्वतः रश्मी ठाकरे आणि त्यांचा दुसरा मुलगा संचालक आहेत.. त्यामुळे त्यांनाही चौकशीला सोमोरे जावे लागेल अशी शक्यता नाकारता येत नाही… मविआ सरकार हे घोटाळेबाजांचे सरकार आहे, असा दावा आता भाजपाकडून होतोय… मात्र याच भाजपाशी सख्य करणाऱ्या अनेक 'आयाराम' नेत्यांवर अनेक आरोप असतानाही त्यांनी भाजपात प्रवेश केल्यावर त्यांच्या चौकशीला 'अदृश्य ब्रेक' लागल्याचे स्पष्ट दिसतंय… त्यामुळे आता ज्या कारावाया केल्या जात आहेत त्यांना संशयाची झालर आहे… भाजपाविरोधात जो नेता आवाज करील त्यांच्याविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असंच चित्र सध्यातरी महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर आता दिसू लागलंय… तपास यंत्रणांनी कोणाही राजकीय पक्षांचा आधार बनू नये, हे वास्तव असले तरी तसा वापर होवू लागलाय की काय अशी शंका उपस्थित होण्यास वाव आहे…. केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (CBI) अवस्था सरकारी पिंजऱ्यात अडकवलेल्या पोपटासारखी झाली आहे… मालक शिकवेल तेवढेच या पोपटाला बोलता येते..' असे कडक ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणवाटप भ्रष्टाचाराच्या तपासाप्रकरणी तत्कालिन काँग्रेस सरकारवर ओढले होते… त्यावेळी न्यायालयाच्या वक्तव्याचा दाखला देत भाजपाने काँग्रेसवर टिकेची झोड उठवली होती.. त्यामुळे ज्याची सत्ता त्याच्याच यंत्रणा हे समीकरण नवीन नाही…तेच समीकरण आता सर्वच पक्ष गिरवू लागले आहेत…