मराठवाड्यात पाण्याचे राजकारण पुन्हा पेटणार का?

सुनील शेडोळकर

मराठवाडा.....! राज्याच्या मध्यवर्ती असणारा महत्वाचा विभाग. नसर्गिक पर्जन्यमान कमी असलेला विभाग म्हणून राज्यभर ओळख असलेला आणि कायम दुष्काळ हा पाचवीला पूजलेला विभाग. संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भासोबतच सामील झालेला पण निझामाच्या जुलुमी राजवटीतून बाहेर पडण्यासाठी विनाअट सहभागी होणारा विभाग म्हणूनही ओळखला जातो. महाराष्ट्राला पूर्णत्व यावे व या पूर्णत्वात राज्यकर्त्यांकडून सन्मानाच्या वागणुकीची अपेक्षा ठेवून विनाअट सामील होण्याचा मराठवाड्यातील जनतेचा मोठेपणा ही त्यांची कमजोरी समजून राज्य स्थापनेपासूनच सावत्रपणाची वागणूक सहन करत 1960 ते 2023 असा 63 वर्षांचा संघर्ष मराठवाड्यातील सोशिक जनता निरंतर करीत आहे. विदर्भाने मध्य प्रदेशमधील राजधानीचा दर्जा सोडून महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी किमान उपराजधानीचा दर्जा मिळण्याची अट ठेवली आणि ती पदरात पाडून घेतली. राज्यातील तीन अधिवेशनापैकी एक अधिवेशन नागपुरात व्हायला हवे अशी तंबीही विदर्भवाद्यांनी दिल्याने दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरला मिळाले आणि मराठवाडा ना इकडचा ना तिकडचा असा मध्येच दुर्लक्षित राहिला. केंद्रात आणि राज्याच्या राजकारणात मराठवाड्याने सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच भरभरून दिलेले असताना राज्यकर्त्यांच्या सावत्रपणाच्या वागणुकीतून मराठवाड्याची सुटका आजवर झाली नाही. राज्यातील राजकीय समतोल राखण्यासाठी मराठवाड्याला चार - दोन वेळा मुख्यमंत्री पद मिळाले, पण संपूर्ण मराठवाड्याचा विचार केला तर लक्षात राहते ते शंकरराव चव्हाण यांनी दिलेले जायकवाडी धरण आणि डॉ. रफिक झकेरिया यांनी औरंगाबाद येथे आणलेली एमआयडीसी आणि सिडको. मराठवाड्याचे भूमिपुत्र असलेले शंकरराव चव्हाण, अशोकराव चव्हाण, विलासराव देशमुख हे प्रत्येकी दोन वेळा तर डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर एक वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले असे मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर उपलब्ध असलेली आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांची यादी दर्शवते. विकासाच्या बाबतीत मागसलेपणाचे लेबल लावून राज्यकर्त्यांनी मराठवाड्याची लूट केली, यात भूमिपुत्र असलेले मुख्यमंत्रीही सामील झाले. बेभरवशाचा पाऊस ही मराठवाड्याची मुख्य अडचण आहे, आणि त्यातही 80 टक्के कोरडवाहू शेती त्यामुळे हाता-तोंडाच्या लढाईत नेहमीच जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आणि याचे शेकडो दाखले देता येतील अशी परिस्थिती आहे. 1972 च्या दुष्काळानंतर मराठवाड्यासाठी शंकरराव चव्हाण यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथे जायकवाडी धरण उभारुन मराठवाडा ही अन्य विभागाप्रमाणे सुजलाम सुफलाम व्हावा यासाठी पहिले पाऊल टाकले.पण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे जायकवाडी च्या वरील भागात धरणं न उभारण्याचा निर्णय होऊनही नाशिक आणि अहमदनगर मधील पुढाऱ्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाला सुरू होण्याआधीच ब्रेक लावण्यासाठी एकजूट दाखवत जायकवाडीच्या वरील भागात 5 धरणं उभारल्यामुळे मराठवाड्यातील जनतेला अश्रितासारखे नगर - नाशिक च्या पाण्याकडे डोळे लावून बसण्याची पाळी आली.

विदर्भातील पुढाऱ्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांचा कित्ता गिरवत जलमय विदर्भाची संकल्पना मांडली आणि ती अमलात आणली. मराठवाडा मात्र दुष्काळाची दाहकता सहन करीत भर पावसाळ्यात टॅंकर द्वारा पाणीपुरवठा करुन भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता अनुभवत आहे. राज्य सरकारने 1975 पूर्वीचा पाणीवापर अबाधित ठेवून वरच्या धरणातून पाणी जायकवाडीत सोडण्याचा निर्णय झाल्याचे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने सांगितले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना नाशिक - नगरमधील सर्वपक्षीय राजकारण भारी ठरत आहे. उपखोऱ्यातील 19.29 टीएमसी पाणी जायकवाडीला देण्याचे या ना त्या कारणाने टाळले जात आहे. यंदा मराठवाड्यात 15 टक्के पावसाची तुट आहे. समन्यायी पाणी वाटप सुत्रांनुसार जायकवाडीत धरणात 15 आॅक्टोबर रोजी 65 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असेल तर अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून उर्वरित पाणी सोडले पाहिजे. यंदा परतीच्या पावसानंतर जायकवाडीत 47 टक्के पाणीसाठा आहे व वरच्या धरणातून किमान 20 टक्के पाणी सोडल्यास ही तुट भरुन निघेल. आज आॅक्टोबर महिना सुरू असून जुलैपर्यंत मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांतील पिण्यासाठी, रब्बी व खरिपाची शेतीची आवर्तन आणि उद्योगांसाठी पाणी पुरवठा झाला पाहिजे. 2014 ते 2019 या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार ची संकल्पना राबवली, त्यातून पावसाचे पाणी साचविल्यामुळे मराठवाड्यातील पाणीटंचाईला आळा बसला होता. त्या पाच वर्षांत तीन वेळा जायकवाडी धरण 100 टक्के भरल्यामुळेही दुष्काळाच्या व पाणीटंचाईच्या झळा कमी बसल्या. महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर येताच उद्धव ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार च्या प्रकल्पाला स्थगिती देऊन त्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू केली. मुंबई - ठाण्यापर्यंत मर्यादित असलेल्या शिवसेनेला ज्या मराठवाड्याने 1988 साली और येथून डोक्यावर घेत सत्तेच्या सोपानापर्यंत पोहोचविले त्याच मराठवाड्यातील पाणीटंचाई सर्वश्रुत असतानाही ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना विरोध म्हणून जलयुक्त शिवारला स्थगिती दिली. मुंबई आणि कोकणातून वाया जाणारे पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्यातील दुष्काळी भागापर्यंत आणण्याच्या कामासही खीळ घातली गेल्याने पाणीटंचाईचा मोठा उद्रेक होऊ शकतो म्हणून 2021 साली जलसंपदामंत्री असलेले जयंत पाटील यांनी मराठवाड्यासाठी मध्य गोदावरी उपखोऱ्यातील 19.29 टीएमसी पाणी वापरस मंजुरी दिली होती, मात्र दोन वर्षांनंतरही हे पाणी जायकवाडीला मिळालेले नाही.‌ त्यामुळे निम्न पैनगंगा धरणआपर्यंत 44 टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरास व मध्य गोदावरी उपखोऱ्यातील 19.29 टीएमसी पाण्यास दिलेली मंजुरी ही मराठवाड्यातील जनतेची दिशाभूल होती का? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

महाविकास आघाडी सरकार जाऊन युतीचे सरकार येऊनही आता दीड वर्ष झाले मात्र मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर राज्यकर्त्यांकडून बोळा फिरवला जात आहे. नगर - नाशिक च्या पुढाऱ्यांचा जेवढा जायकवाडीत पाणी सोडण्यास विरोध आहे, पाणी सोडण्यासाठी जेवढे ते तत्परतेने एकत्र येतात, व पाणी सोडले तरी आपली बांधं भरण्यासाठी त्यांच्यातील एकजुटीने मराठवाड्यातील पुढाऱ्यांचे डोळे उघडतील का? असा प्रश्नही विचारला जात आहे. जायकवाडी हे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे धरण आहे, सातत्याने नाशिक आणि नगरकडून जायकवाडीची गळचेपी होत असताना मराठवाड्यातील पुढारी शांत का बसतात? शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि शिवाजीराव निलंगेकर यांना एकूण 7 वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली पण लातूर - नांदेड च्या पलीकडे या काळात विकास गेला नाही असे चित्र आहे. आजही मंत्रिमंडळात अर्ध्या डझनपेक्षा जास्त मंत्री आहेत पण उशाला जायकवाडी धरण असून घशाला कोरड पडली अशी मराठवाड्यातील जनतेची झाली आहे. मुंबई - पुणे - नासिक - नगरमध्ये नागरिकांना दररोज पाणी मिळते पण मराठवाड्यातील जनतेला 8 ते 10 दिवसांआड पाणी मिळते आणि तरीही इकडचे पुढारी सत्तेत मश्गूल दिसतात. पाणीटंचाई आली की सर्वप्रथम उद्योगांना मिळणाऱ्या पाण्यावर गदा येते त्यामुळे उद्योगांचे हब असूनही औरंगाबादला नवे उद्योग येत नाहीत यासाठी येथील कार्यसंस्कृती बरोबरच पाणी संस्कृती आणि पुढारी संस्कृती कारणीभूत आहे. आज पुण्यात 5 धरणं आहेत, मुंबईत 3 धरणं आहेत, नागपुरात 5 धरणं असताना अख्ख्या मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांसाठी एक जायकवाडी धरण आणि त्याच्या बोकांडी नगर - नाशिकच्या धरणांची विदारकता ही मराठवाड्यातील जनतेला मिळणारे सावत्रपण अधोरेखित करणारे आहे.

महाराष्ट्रात औरंगाबाद हे हॅपनिंग सिटी म्हणून ओळखले जाते. राज्यात एखादा विषय पेटवायचा असेल तर त्यासाठी पुढाऱ्यांची नजर औरंगाबाद निवडीकडे जास्त असते. राज्यातील पुढारी आणि मोठी माध्यमंही याच दृष्टीने मराठवाड्याकडे बघत असतात असा येथील नागरिकांचा समज झालेला आहे. त्यामुळे पाण्यावरून राजकारण पेटवण्यापेक्षा पाणीटंचाईची समस्या सोडवली तर उद्या जनतेच्या दारांत जायला जागा राहणार आहे. म्हणून इथल्या सर्वपक्षीय राजकारणी मंडळींनी उर्वरित महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून किमान विकासाच्या कामासाठी तरी एकत्र येणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. बाकी कुरघोडी करणे, एकमेकांची मापं काढणं, एकमेकांचा करेक्ट कार्यक्रम करण्यासाठी अन् तसे राजकारण करण्यासाठी आयुष्य पडले आहे, थोडे जनतेच्या प्रश्नावर लक्ष देता येईल का? हेही बघावे. बघूयात राज्यकर्ते अन् पुढारी कोणती भूमिका घेऊन मराठवाड्याच्या पाणीटंचाईकडे बघतात? लवकरच कळेल.....!