कंत्राटी नोकरभरतीचेही राजकारणच सुरू आहे का?

सुनील शेडोळकर

राजकारणात सत्ता हेच अंतिम ध्येय असल्याने सत्तेसाठी काही पण करण्याची भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतलेली दिसते. सत्ता जाताच सत्ताधाऱ्यांवर व आपल्याच यंत्रणेवर तुटुन पडण्याचे नवे धोरण सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी स्वीकारल्यामुळे सुन्न करणारे किळसवाणे राजकारण आज बघायला मिळत असून सर्वच राजकीय पक्षांनी सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडत मतदारांच्या नजरेतून पडण्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील राजकारणाने बिहार आणि उत्तर प्रदेश च्या राजकीय संस्कृतीला मागे टाकल्याचे अनेक वेळा दाखवून दिले आहे. सत्ता राजकीय पक्षांसाठी प्राणवायू किंवा सलाईन किंवा वेंटिलेटर पर्यंत नेऊ शकते याचे ओंगाळवाणे राजकीय प्रदर्शन केले जाते. त्यासाठी एकमेकांच्या लाजा काढायचा असंस्कृतपणा राजकारणी करत आहेत. मुळात जे आज जात्यात आहेत ते कालपर्यंत सुपात होते किंवा जे आज सुपात आहेत ते उद्या जात्यात येणारच आहेत एवढी अपरिपक्वता सिद्ध करणारे राजकारण राजकीय पक्षांकडून केले जाते. त्यासाठी कोणतेही कारण पुढे करून राजकारण करण्याचा आणि ते पाहण्याचे दुर्दैवी प्रकार महाराष्ट्रात दररोज घडत आहेत. जनतेच्या भल्यासाठी सत्ता राबवायची असते, पण आपापल्या पक्षांना आर्थिक संपन्न करण्याच्या उद्देशानेच राजकारणाची शिडी बनवून त्यावरून वर जाण्याचे आणि एकमेकांना खाली खेचण्याचे प्रकार होताना दिसत आहेत.

कंत्राटी नोकरभरती वरुन गेले आठवडाभर सरकार आणि विरोधी पक्षांत सुरू असलेला कलगीतुरा उभा महाराष्ट्र पाहात आहे. भारतीय जनता पक्षाला एका सुसंस्कृत राजकीय पक्षाच्या दर्जाने मतदारांनी बघावे म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपली हयात घालवली, आज महाराष्ट्रात या पक्षाच्या कामगिरीने भयावह रूप धारण केलेले दिसते. भारतीय जनता पक्ष आज सत्तेचा सोपान मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याच्या मानसिकतेत आहे ती एका सुसंस्कृत राजकारणाच्या शेवटाची सुरुवात तर नाही ना? अशीही भीती वाटते. ज्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी जन्मभर लोककल्याणासाठी उभे आयुष्य वेचले, सत्ता लोकांसाठी कशी राबवावी याचे वस्तुनिष्ठ धडे देत सत्तेबाहेर राहूनही सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे पावित्र्य जपले आणि मराठी अस्मितेच्या नाववर मुंबईच्या गल्लीतून सुरू केलेल्या राजकारणाला राज्याच्या आणि देशाच्या तख्तापर्यंत सन्मानाने पोहोचविले ते ही जातीच्या राजकारणापासून आपला पक्ष आणि त्याची ओळख जोपासत, त्या पक्षाची बाळासाहेबांच्या पश्चात होणारी राजकीय फरपट मतदारांना आणि शिवसैनिकांना अस्वस्थ करणारी आहे. घरात हातापायाला सत्ता वास करीत असल्याचा सुवर्णकाळ अनुभवलेल्या शिवसेनेत उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री का व्हावे वाटले? त्या निर्णयापासून मुंबईतील अरबी समुद्राला भरती च्या बाबतीत धडकी भरवणारी शिवसेना सत्तेच्या तुकड्यांसाठी ओहोटीच्या किनारी लागत असल्याची वस्तुस्थिती शिवसैनिकांना दररोज नव्या जखमा देत आहे. काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या एका नाण्याच्या दोन बाजू असलेले राजकीय पक्ष आपला जन्मच सत्तेसाठी झाल्याचा आविर्भाव निरंतर बाळगत राजकारणातील सर्व विधिनिषध पायदळी तुडवत सत्तेसाठी काहीपण या राजकारणाची उंची कमी करणाऱ्या औटघटकेच्या सत्तासोपानासाठी तडजोड करताना पाहून 100 वर्षांच्या यशस्वी अन् शिष्टाचार पाळणाऱ्या पक्षांची सत्तेसाठी असे पातळी सोडून वागणे त्यांची स्वतःची आणि एकूण राजकारणाचा आलेख झर्रकन खाली आणणारा आहे हे डोळ्यांवर पट्टी बांधून राजकारणात एकमेकांना शह देणाऱ्या राजकारण्यांची अगतिकता ही महाभारतातील धृतराष्ट्राची आठवण करून देणारे ओंगळवाणे राजकारण अनुभवयास मिळत आहे.

कंत्राटी नोकरभरती वरुन देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे वस्त्रहरण करीत आहेत तर उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काॅंग्रेस या मुद्द्यांवरुन देवेंद्र फडणवीसांना टार्गेट करु पाहात आहेत. ज्या सरकारी नोकरी आणि आरक्षणामुळे आज महाराष्ट्रात रान पेटविले जात आहे त्या सरकारी नोकरीचे स्वरस्य 2005 सालापासूनच संपुष्टात आले आहे. सरकार आपल्या दारी ही सरकारी जाहिरातीमधील ओळ सामान्य लोकांना सरकारी कामांतून होणाऱ्या जखमांवरील खपली काढण्याचा प्रकार आहे. सरकारी नोकरदारांना सातवा वेतन आयोग दिल्यानंतरही एका तरी सामान्य माणसाचे अतिसामान्य काम पैसे दिल्याशिवाय होते का? हे महाराष्ट्रात सरकारी नोकरीवरुन गळे काढणाऱ्या राजकीय पक्षांनी स्वतः ला विचारावे. सरकारी नोकरी म्हणजे पैसे कमावण्याचे हक्काचे साधन समजूनच राजकीय पक्ष याकडे पाहात आहेत, त्यापलीकडे त्यांची दृष्टी नक्कीच नाही हे दररोज सुरू असणारा कलगीतुरा पाहून निश्चित म्हणता येईल. मुळात सरकारी नोकरीत कंत्राटी पद्धत हवीच कशाला? देवेंद्र फडणवीस सांगताहेत की, दरवर्षी मुंबईत किमान 5 हजार पोलिस निवृत्त होत आहेत, गेल्या तीन वर्षांपासून भरती नसल्याने 18 हजार पोलिसांची नियमित भरती केली आहे आणि ट्रेनिंग वगैरे संपवून प्रत्यक्ष कामावर येण्यास किमान दीड वर्षे लागेल म्हणून सुरक्षा महामंडळातून 3000 शिपायांना घेतले. हे सांगण्यासाठी पत्रकार परिषद आणि त्यासाठीही वस्त्रहरण? 2003 सालापासून कंत्राटी नोकरभरती सुरू असेल तर त्याची वार्षिक आकडेवारी देऊन यंत्रणेवरील कामाचा ताण कसा कमी करता येईल हे बघणे अपेक्षित असताना कंत्राटी नोकरभरतीच रद्द करणे ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही. यंत्रणेतील दोष दूर करण्यासाठी तुम्हाला बसविले आहे (बसविले काय? तुम्ही स्वतःच बसला आहात) भ्रष्ट यंत्रणेचे सर्वच राजकीय पक्ष भागीदार आहेत हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. अजित पवार महाविकास आघाडीत उपमुख्यमंत्री होते तर वाईट आणि तुमच्या सोबत उपमुख्यमंत्री झाले तर एकदम छान....! राजकारणातील या वृत्तीचा सामान्य लोकांना उबग आलेला आहे. शिवसेनेला उद्धव ठाकरे यांनी रस्त्यावर आणल्यानंतर पर्यायच नाही म्हणून काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ची री ओढणे कितपत योग्य आहे? कंत्राटी नोकरभरती जर 2003 पासून सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील असेल तर महाराष्ट्राला एक चांगला विरोधी पक्षनेता देणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार पाडण्यापेक्षा यंत्रणेमधील त्रुटी अधिकारवाणीने दूर करुन सामान्य माणसांना सरकारी कार्यालयात दलाला शिवाय जाता येणं आणि गेल्यावर विना पैसा त्याचे काम होण्याची तसदी घेतली असती तर 2024 साठी याच मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला लाल गालिचा अंथरुन सत्तेचा सोपान हवाली केला असता. पण दरमहा 3000 कोटींची मलाई देणारे महाराष्ट्र हे सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी आहे, तो मिळवण्यासाठीच सर्वच राजकीय पक्षांची धडपड सुरू आहे. विरोधी पक्षनेता हा राज्याचा राजकारणात मुख्यमंत्र्यांएवढाच महत्वाचा असतो. सर्वसामान्यांसाठी तो राज्यांतील जनतेचा आवाज असतो. त्यापेक्षा तुलनेने कितीतरी कमी महत्वाचे असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री हे घटनेच्या चौकटीत न बसणारे पण राजकीय सोय म्हणून बसविलेले पद मिळावे म्हणून दोन दोन उपमुख्यमंत्र्यांना केवढी आदळ आपट करुन या पदापर्यंत पोहोचावे लागले हे उभा महाराष्ट्र उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. लोकांच्या नजरेचा धाक ही राजकारण्यांची उंची वाढविणारी बाब ठरत आली असल्याचा इतिहास महाराष्ट्राला आहे, पण लोकांना गृहित धरण्याला मुजोरपणा म्हणतात आणि अशी मुजोरी आलटून पालटून पाहण्याचे महाराष्ट्राच्या नशिबी 2019 पासून आले आहे. कंत्राटी नोकरभरती हा तर राज्यकर्त्यांसाठी आत्मपरीक्षण करण्याचा विषय आहे. देशातील व राज्यातील टॅलेन्ट झपाट्याने बाहेर जात आहे. अमेरिकेतीत पहिल्या दहा बॅंका जागतिक अर्थव्यवस्थेत अव्वल आणण्यात 80 टक्के भारतीय तरुणांचे बहुमूल्य योगदान असल्याचे जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो आणि महाराष्ट्रात कंत्राटी नोकरभरती ची आकडेवारी सांगण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी लागते. केवढी ही अगतिकता? राज्यांत सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून तरुण मुले आंदोलन करीत असताना तरुणांचे भविष्य अंधारात टाकणारी अकरा महिन्यांच्या नोकरीसाठी एकमेकांचे वस्त्रहरण? अशी नोकरी घेण्यास राज्यातील तरुण इच्छुक आहेत का? याचाही राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन विचार करणे राज्याच्या हिताचे असेल.

कंत्राटी नोकरभरती ही तरुणांची कमी आणि राजकीय पक्षांना आर्थिक पाठबळ देणारी सोय जास्त आहे हे उघड सत्य आहे आणि बेरोजगार तरुणांच्या असहायतेचा कंत्राटी पद्धतीने बाजार मांडून त्याचा बहुतांश वाटा मिळविण्यासाठीच हा घाट घातला जात आहे का? अशी शंका घेण्यास जागा आहे. आज जी कंत्राटी नोकरभरती रद्द झाली आहे ती कोण एजन्सी होती, कुण्या राजकीय पुढाऱ्यांची होती? यापेक्षा जास्त स्वारस्य या कंत्राटी नोकरभरती चे नसावे असे वाटते. उद्या नवी एजन्सी नेमून पुन्हा नवा आदेश काढले गेले तर नवल वाटायला नको. मुळात 2005 सालापासून सरकारी पेन्शन बंद झाल्यामुळेच सरकारी नोकरीतील स्वारस्य संपले आहे, तरीही अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याची तारीख ही नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून सरकारला माहिती असते. राज्याचा आस्थापना विभाग त्यासाठीच असतो. नियमित आणि गुणवत्तापूर्ण तरुण शासकीय सेवेत असणे राज्यासाठी भूषणावह असते. जबाबदारी निश्चित करुन सामान्य लोकांच्या कामासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी असताना बेजबाबदारपणे कंत्राटी नोकरभरती लादणे हा इच्छुक तरुणांचा अपेक्षा भंग आहे, तो दूर करण्यासाठी पारदर्शक सेवाभरतीची पार्श्वभूमी असलेली महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन ही सरकारची हक्काची यंत्रणा असताना कंत्राटी नोकरभरती च्या नावावर आपले उखळ पांढरे करण्याचा प्रकार रुढ होतो की काय अशी भीती तरुणांमध्ये आहे. एकमेकांची मापं काढण्यापेक्षा कायम नोकरी देऊन सामान्य लोकांना आणि राज्यातील तरुणांना सरकार प्राधान्य देईल का? आणि असा निर्णय झाल्यास राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांना सोबत घेऊन पत्रकार परिषदेत हे सांगितल्यास महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल परंपरेचे गतवैभव पुन्हा प्राप्त झाल्याचे समाधान महाराष्ट्रातील मतदारांना आणि सरकारी नोकरीसाठी इच्छुक तरुणांना नक्कीच मिळेल. कदाचित 2024 साठी ते अधिक उपयोगी ठरु शकते... बघूयात सुज्ञ राजकीय पक्ष सुसंस्कृत महाराष्ट्रासाठी कोणती पावलं उचलतात?