सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करतेय का?

सुनील शेडोळकर; 2017 साली अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्कार व हत्याकांडानंतर राज्यातील मराठा समाज एकवटला त्यावेळी राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे युती सरकार सत्तेवर होते आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. अतिशय शांततेत राज्यभरातून 58 मूकमोर्चे काढून मराठा समाजाची बोलकी व्यथा या मूकमोर्चातून व्यक्त केली गेली. पीडित मुलीला न्याय देण्यासाठी जलद न्यायालयही स्थापन करण्यात आले होते. शांततामय मोर्चे काढून मराठा समाजाने न्याय मागण्याचा वेगळा आदर्श निर्माण केला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्याने हळूहळू या आंदोलनाची कुस बदलत गेली आणि शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीने जोर धरला आणि आंदोलनाचे लोण संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरले. यशवंतराव चव्हाण 2 वेळा शरद पवार 4 वेळा, शंकरराव चव्हाण 2 वेळा, अशोक चव्हाण 2 वेळा, विलासराव देशमुख 2 वेळा, पृथ्वीराज चव्हाण 1 वेळा शिवाजीराव निलंगेकर 1 वेळा, बाबासाहेब भोसले 1 वेळा, वसंतदादा पाटील 1 वेळा असे संयुक्त महाराष्ट्रात एकूण 16 वेळा आजवर मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री झालेले असताना आरक्षण का मिळाले नाही असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यावेळची व आताची सामाजिक परिस्थितीत बदल झाल्याने ही मागणी पुढे आली असावी. सर्वाधिक कार्यकाळ हा मराठा मुख्यमंत्री असताना आरक्षणाचा विषय कधीच ऐरणीवर आला नाही. कोपर्डी प्रकरणाने सुरू झालेले आंदोलनं आजवरची महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी आंदोलने ठरली आहेत.‌ राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांतही सर्वाधिक मराठा पुढारी असून बॅंका, सूतगिरण्या, साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्था हे सहकाराचे जाळे निर्माण करण्यात, वाढविण्यात आणि जोपासण्यात मराठा समाजच अग्रभागी असल्याचे निष्पन्न झाले तरी मराठा समाजात सर्वाधिक गरिबी असून बहुतेकांची उपजीविका ही शेतीवर अवलंबून आहे. नापिकी आणि दुष्काळाच्या झळा आणि निसर्गाची अवकृपा यामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आणि शेतकरी संकटात सापडला त्यावर सरकार कडून मिळणारी तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ करणारी ठरली आणि कुटुंबाच्या चिंतेने जगणं असह्य होऊन आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलल्याने हजारो कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली. शेतीचा आणि घरचा आधार गेल्याने अनेक संसार उघड्यावर आले. शिक्षण महागले व कुटुबाचा उदरनिर्वाह अडचणीचा झाला आणि त्यातून शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे ही गरीब मराठा कुटुंबाची अपेक्षा रास्त असल्याचे भान आल्याने म्हणा किंवा समाजाचा रेटा वाढल्याने म्हणा देवेंद्र फडणवीस सरकारने विचारपूर्वक मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाजाची एक मोठी गरज पूर्ण होणार अशी आस लावून समाज बसलेला असताना सरकार बदलले आणि राजकारण सुरू झाले.

2019 पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणाने बिहार व उत्तर प्रदेशमधील पत घसरलेल्या राजकारणाची दररोज आठवण व्हावी असे राजकारण बघावे लागले. सुसंस्कृत महाराष्ट्रासाठी हे नक्कीच विचार करायला भाग पाडणारे आहे. कारणं काहीही असोत, सर्वच पक्षांची राजकीय भूक वाढीस लागून कटशह व कुरघोडीच्या राजकारणाचा नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली. यासाठी कोण्या एका राजकीय पक्षाला जबाबदार धरुन चालणार नाही. ज्या समाजाने आपल्याला सत्तेपर्यंत येण्याचा मार्ग सुकर केला त्या समाजाच्या मागणीला मूठमाती देण्याचा प्रयत्न केला गेला हे नाकारून चालणार नाही. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात जरी टिकले तरी ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही आणि हातातोंडाशी आलेला घास पळवल्याची भावना मराठा समाजाची होत गेली. सामाजिक विषमता ही देशापुढील मोठी समस्या आहे, महाराष्ट्र यापेक्षा वेगळा नाही. प्रत्येक राज्यात कुठला ना कुठला समाज प्रबळ आहे तसा महाराष्ट्रात मराठा समाज हा प्रबळ समजला जातो. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आजवर 16 वेळा मराठा मुख्यमंत्री असताना आरक्षणाचा विषय का आला नाही? अशी विचारणा काही राजकीय पक्ष करत आहेत. या सामाजिक समस्येवर राजकारण न करता सरकार म्हणून आपण सर्व समाजांची गरज पूर्ण करण्यासाठी काम करणे समाजाला अपेक्षित असते. सरकार म्हणून जबाबदारी घेण्याची शपथ प्रत्येक मुख्यमंत्री घेत असतो. शिवाय अशा सामाजिक समस्या हा कुठला एक राजकीय पक्ष सोडवू शकत नाही. सर्व पक्षात सर्व समाजाचे नेते आहेत त्यामुळे सर्वांना सोबत घेऊन हा विषय मार्गी लागू शकतो. एखाद्याला निर्णयप्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होणे यालाही राजकारणच म्हणतात. सत्ता चिरकाळ टिकणारी नसते हे वास्तव राजकीय पक्षांनी मान्य केल्यास कोणत्याही सामाजिक समस्येवर तोडगा हा निघू शकतो. सरकार म्हणूनही काही मर्यादा असू शकतात पण त्या जर लोकांसमोर व्यवस्थित मांडल्या नाहीत तर लोकांचा रोष पत्करावा लागतो आणि सरकारकडून आपली फसवणूक झाली असा समाजाचा समज होऊन बसतो. असा समज प्रत्येक राजकीय पक्षांसाठी घातक ठरू शकतो. समाज म्हणून लोकांना सामोरे जाताना नेत्यांचा प्रामाणिकपणा व मनाच्या शुद्धतेचा कस लागतो.

आरक्षण हे सामाजिक विषमतेमुळे जन्माला आलेली संकल्पना आहे. ज्याच्याजवळ खायला काही नाही त्याच्या पोटात दोन घास जावेत ही झाली सामाजिक व्यवस्था, ती व्यवस्था पूर्ण करणारी जबाबदार यंत्रणा म्हणजे सरकार. उपाशी लोकांना दोन वेळचे जेवण देण्याचे सामाजिक दायित्व सरकारकडून मिळावे ही समाजाची अपेक्षा अतिशय रास्त आहे आणि ती मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असावे आणि त्याच्या कृतीतून ते दिसले पाहिजे व समाजापर्यंत ते पोहोचले पाहिजे. सर्व जातिव्यवस्थांना सरकार बद्दल वाटणारा विश्वास हीच प्रगत राज्याची ओळख असते आणि अशी ओळख ही जोपासण्यात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिलेला आहे. पण 2019 नंतर महाराष्ट्राची ओळख वेगळ्या दिशेने जाताना दिसत आहे. राजकीय पक्षांची सत्तेची वाढलेली भूक हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. आणि आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी सरकार वेगवेगळी कारणं देताना दिसणं म्हणजे सरकारवरील अविश्वासच समजला जावा. महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या राजकारणाची परतफेड आज एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस - अजित पवार यांना व्याजासकट केली जात आहे त्यामुळे यात नव्याने राजकारण शोधण्याची गरज नाही. राजकीय पक्षांच्या कट शहकटामुळे समाज भरडला जाऊ नये आणि नेमकं मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत हेच होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे बोलते धनी महाविकास आघाडी आहे असा आरोप सत्ताधारी करत आहेत तर जे शक्य नाही ते देण्याचा शब्द देणे व ते न करणे म्हणजेच समाजाची फसवणूक असा आरोप विरोधक करत आहेत. अशा हल्ल्या प्रतिहल्ल्यामुळे समाजिक जखमा होतात आणि ही जखम भळभळण्यास सुरुवात झाली की बेचैनी वाढून उद्रेक होतो. मराठा आरक्षणावर हा समाज असाच हळहळला जात आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा टाकून सरकारचे हात बांधून टाकले आहेत हे आंदोलन करणाऱ्यांनाही माहीत आहे पण ज्या पद्धतीने याच समाजाच्या ताकदीवर राजकीय पक्ष स्वतः मोठे होत आहेत ते सत्तेचा सोपान मिळताच मश्गूल होत समाजाकडे दुर्लक्ष करत आहेत असा समज वाढीस लागला आहे. आरक्षणाची टक्केवारी वाढविणे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे डबल इंजिन, ट्रिबल इंजिन असे रोज छाती बडवून सांगत केलेल्या, न केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी सपाटा व स्पर्धा लागलेली असताना समाजाची समस्या ही सरकारचीच जबाबदारी आहे याची आठवण सरकारला करुन दिली जात आहे यासाठी काही राजकीय पक्ष या विषयाला हवा देऊन राजकारणही करत असतील तर त्यात गैर काय? हवरटपणाने सत्ता मिळवायची पण जबाबदारी नको असे कसे होईल? सत्तेची अगतिकता तुमची गरज असेल तर इतर पक्षांचीही ती असणारच. त्यामुळे राजकीय सूड भावना बाजूला सारुन सत्ताधारी पक्षाने सर्वांना एकत्र घेत केंद्र सरकार सोबत चर्चा केल्यास यातून मार्ग निघू शकतो. देशाचा प्रमुख राज्यात येऊन या विषयावर बोलत नसल्याची समाजाची व्यथा ही आरक्षण मिळण्यापेक्षा मोठी आहे.‌ दोन मराठा व एक ब्राह्मण असे समीकरण घेऊन तिघे सत्तेत आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याशी जवळीक वाढवून उद्धव ठाकरे यांची कमी भरुन काढली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील भाजप म्हणून बघितले जाते. टिकणारे आरक्षण देण्याची इच्छा दोघांनीही व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ या तिघांनी मिळून पंतप्रधानांकडे नेल्यास सरकार म्हणून काही करत असल्याचे मराठा समाजाला विश्वास वाटू शकतो. गावबंदी करुन मराठा समाजाने सर्वच राजकीय पक्षांबाबत आपली उदासिनता दाखवून दिली आहे. हे सर्व राजकीय पक्ष मराठा समाजाच्या मनातून उतराई होणार नाही याची काळजी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी घ्यावी व सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागल्याची सल डोक्यात ठेवून समाजाला भडकावण्याची भूमिका महाविकास आघाडी आणि त्यांच्या घटक पक्षांनी घेणे गरजेचे आहे. कारण एक जात्यात आहे तर दुसरा सुपात आहे व दोघांना भरडण्याचा खुंटा हा समाजाच्या हातात आहे हे राजकीय पक्षांनी विसरु नये एवढीच माफक अपेक्षा मराठा समाजाची असून आपली फसवणूक तर होत नाही ना अशी अगतिकता समाजात निर्माण झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना 2024 साठी पुन्हा समाजाचे उंबरठे झिजवायचे आहेत याचे राजकीय भान ठेवून मराठा आरक्षणावर तोडगा निघावा म्हणून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. बघूया बोथट काळीज घेऊन फिरणारी राजकारणी मंडळी या विषयावर प्रगल्भ होत किती लवकर एकमेकांच्या जवळ येतात.....!