गॅस सिलेंडर स्वस्त झाले म्हणजे निवडणुका आल्या का...?

- सुनील शेडोळकर

महात्मा गांधींच्या चष्म्याच्या दोन गोलातून स्वच्छ आणि भारत असे चित्र रंगवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकारणात वेगळे काही करण्याचे संकेत देण्याचा प्रयत्न केला, आज 9 वर्षांनंतर प्रत्यक्षात काय झाले, काय झाले नाही याचे मूल्यमापन वेगवेगळ्या पद्धतीने केले जात आहे, आणखीही केले जाईल. पण, राजकारणात नवे काही मुद्दे आणून वर्षानुवर्षे लोकांशी खेळता येतं हे राजकारण्यांनी पूर्णपणे ओळखलेले आहे. राजकारणाची पद्धत तीच असते फक्त मुद्दे आणि चेहरे नवे असतात असे काहीसे असावं असं वाटतंय.

अगदी इंदिरा गांधींच्या काळातील गरिबी हटावचा नारा घ्या, राजीव गांधींची रोजगार हमी घ्या, अटलजींचा शायनिंग इंडिया घ्या किंवा सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फाइव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी घ्या, जुन्या बाटलीत नवी दारु भरण्याचे प्रकार असल्याचे जाणवते. लोकांच्या मानसिकतेचा भरपूर अभ्यास करुन हे मुद्दे पुढे रेटले जात असावे असेच वाटते. गरिबी हटाव या मुद्द्यावर कॉंग्रेसने प्रदीर्घ काळ सत्ता उपभोगली, पण गरिबी कमी झाली नाही. तसेच, रोजगार हमी योजनेच्या बाबतीत म्हणता येईल, या योजनेचे मनरेगा असे नाव बदलण्या पलीकडे काही झाले नाही. लोकांचे भाग्य बदलणे वगैरे मुलामा देणारे शब्द निष्प्रभ ठरले आहेत. शायनिंग इंडियाच्या वेळी तर असं वाटलं की, आपण अमेरिका, इंग्लंडसारख्या विकसित देशांना मागे टाकणार, पण कांद्याने त्या सरकारला अक्षरशः रडकुंडीला आणले आणि कांद्यामुळेच सरकार पडले.

2014 मध्ये कॉंग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा देत नरेंद्र मोदी सरकार आले. आल्या आल्या स्वच्छ भारत योजना घरोघरी राबविण्यात यावी म्हणून या योजनेची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महात्मा गांधींच्या चष्म्याचा वापरून स्वच्छ आणि भारत लिहून कॉंग्रेसपासून महात्मा गांधी यांना पळविण्याचा प्रयत्न झाला. ज्या महात्मा गांधींच्या मुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळाले अन् कॉंग्रेसला अनेक वर्षे सत्ता मिळाली त्याच कॉंग्रेसचा महात्मा गांधीरुपी आधार काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतरही पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीद्वारे सरदार पटेलांना कॉंग्रेसने व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनीच राजकारणात वरचढ होऊ नयेत म्हणून रोखले असे सांगत स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी उभारला. आज सरदार पटेलांचा तो पुतळा बघण्यासाठी हजारो रुपयांचे शुल्क आकारले जात आहे. उद्याच्या अयोध्येतील राम मंदिराचे दर्शन सशुल्क करण्याची ही पूर्वतयारी समजली जाते. महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल हे दोघेही गुजरातचे असल्यानेच त्यांना निवडले गेले. या दोन्ही स्वातंत्र्य लढ्यातील योद्ध्यांना निवडूनही कॉंग्रेसमुक्त भारत होऊ शकला नाही हा भाग वेगळा.

नरेंद्र मोदी यांची राजकारणाची पद्धत खूपच वेगळी आणि आक्रमक अशी राहिली आहे. राजकारणाचे मार्केटिंग करण्याचे उत्तम ज्ञान त्यांच्याकडे आहे आणि गेल्या 9 वर्षांत अनेक वेळा ते दिसून आले आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ते तंत्र विकसित करण्यात मोदी मागे राहिलेले नाहीत. कोणताही मुद्दा मोठा किंवा खूप मोठा करुन दाखविण्याचे कौशल्य त्यांना अवगत आहे. मग, तो विदेशी भारतीयांना त्यांच्या त्यांच्या देशात जाऊन एकत्रित करणे, त्यांच्यातूनही गुजराती वेगळे करणं असे प्रकार सुरू झाले. देशाचे विदेशातील ब्रॅण्डींगच्या नावावर हे सुरु असावे असे वाटते. नरेंद्र मोदींनी सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने जनधन योजना आणत कोट्यावधी लोकांचे बॅंक खाते उघडले, या बॅंक खात्यातूनच शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपये देण्याची सोय करुन घेत मोठा मतदारवर्ग जोडून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला दिसतोय. निवडणुकीत मतदारांसाठी वेगवेगळ्या सवलती देऊन आपण जनतेचे कसे कैवारी आहोत हेच दाखविण्याचा राजकीय पक्ष वेगवेगळे हातखंडा वापरतात, यात मोदी वेगळेपण आणण्याचा प्रयत्न करताहेत असे दिसते. आपल्या सरकारने केलेल्या कामांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोदींनी अख्खं भाजपने कामाला लावलेलं दिसतंय. सरकारी योजना आणि त्यावर केला जाणारा खर्च याचे सादरीकरण करण्याचा सपाटा लावण्याचे काम मोदी करतांना दिसत आहेत. यासाठी कोणता प्रसंग आहे याच्याशी काही घेणं देणं नाही, अगदी कोविडलाही यातून सोडण्यात आलेले नाही.

कोविडचा काळ खरचं कठीण काळ होता. या काळात जगभरातून कोविडचा बऱ्यापैकी देशांना मोठा फटका बसला आहे, त्यामानाने भारताची लोकसंख्या विचारात घेता येथील शास्त्रज्ञांनी लस शोधून भारतासह जगभरातील देशांना मोठा दिलासा देण्याचा निश्चितच चांगला प्रयत्न झाला. पण, आपले फोटो लावून त्याचे सरकारी श्रेय घेण्यासाठी देशभरातील पेट्रोल पंपांना वेठीस धरल्याची भावना अनेकांची झाली. उज्ज्वला योजनेतून गरिब कुटुंबांसाठी मोफत गॅसचा गवगवा करण्यात आला, या साऱ्या गोष्टींचा कळत नकळत इलेक्शन मोडसाठी उपयोग व्हावा म्हणून ही जाणून-बुजून आखलेली रणनीती असावी शंका अनेक राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी व्यक्त केली. पण, मोदींचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या आवाहनाला लोकांनी प्रतिसाद दिल्याचे ते जाहीर सभांमधून बिनधास्तपणे सांगतात.

घरगुती गॅस ही सर्वसामान्यांसाठी जीवन मरणाचा प्रश्न, 500-550 रुपयांना मिळणारे सिलेंडर आज 1200 रुपयांवर गेला आहे. त्यातही शे-दीडशे रुपयांचा बॅंकेत येणार अनुदानाचा परतावा आज कोणतीही सूचना न देता तो 3 रुपयांवर आणला. अनुदान स्वतःच बंद करायचे आणि जाहीर सभांमधून सांगायचे की लोकांनी स्वतः होऊन अनुदान सोडले. ही लोकांची शुद्ध फसवणूक आहे. लोकांना गृहित धरण्याचा हा प्रकार आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांकडून सामान्य लोकांना वर्षानुवर्षे दिले जाणारे अनुदान एका फटक्यात बंद करून आत्मनिर्भर भारतची टूम सोडण्यात आली. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही असाच प्रयोग केला गेला. आज पेट्रोल डिझेल आणि घरगुती गॅस वापराची दैनंदिन उलाढालही अब्जों रुपयांमध्ये आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा भारताने तेल खरेदीत अमेरिकेच्या इच्छेविरुद्ध जात रशियाकडून पुढील वर्षभराचा तेलाचा साठा स्वस्तात करून ठेवला आहे. शिवाय साखर कारखान्यांकडून मोलायसेस चे बायप्रोडक्ट 20 टक्क्यांपर्यंत वापरण्याची परवानगी दिली असल्याने पेट्रोल डिझेल वरील किमती कमी करण्यास मोठा वाव आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो.

सरकारी योजनांचे व्यापारीकरण करण्याचे मोठे काम गेल्या 9 वर्षांत झालेले दिसून येते. पेट्रोल डिझेलला जीएसटी च्या कक्षेत आणण्याचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. आज राज्य सरकार पासून अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीपर्यंत ठरवून दिलेल्या टक्केवारीप्रमाणे उत्पन्नाचा वाटा त्या-त्या संस्थांच्या पदरात टाकणे हे सरकारचे दायित्व असताना जीएसटीच्या कक्षेत आणून एका फटक्यात या संस्थेच्या उत्पन्नावर वरवंटा फिरविण्याचे नियोजन केले जात आहे. गॅस व पेट्रोल डिझेलची सप्लाय चेन वर्षानुवर्षे अतिशय व्यवस्थित कार्यरत असताना या चेनला खोडा घालण्यासाठी शहरांशहरात पाईपलाईनद्वारा घरगुती गॅस पोहोचविण्याचे घाट घातले जात आहेत व ही सर्व कंत्राटे गुजरात मधून दिली जात आहेत हे विशेष. टियर दोन, तीन, चार शहरांत पिण्याचे पाणी मिळत नाही तेथे पाईपद्वारे गॅसची आवश्यकता आहे का? मुळात 10-15 किलोमीटर रेडिएशन असलेल्या या शहरांत हा घाट घातला जात आहे हे विशेष. केंद्र सरकारने नुकतीच दोन दिवसांपूर्वी घरगुती गॅसच्या किंमती 200 रुपयांनी स्वस्त केले. त्यामुळे हा निवडणूक जुमला असल्याची टीका विरोधकांनी सुरू केली आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुका ही लोकसभेपूर्वीची नरेंद्र मोदी यांची लिटमस टेस्ट आहे, असा अनुमान लावला जात आहे, उज्ज्वलांसाठी 400 रुपये व सर्वसामान्य गृहिणींसाठी 200 रुपये ही वरवरची राखीची भेट असल्याचे भाजपकडून सांगितले जात असले तरी या निर्णयाला निवडणुकीची किनार नक्कीच आहे.