ग्रामपंचायत निवडणुकीचा 2024शी काही संबंध आहे का?

सुनील शेडोळकर

कोरोनापासून बंद पडलेला निवडणुकीचा राजकीय बाजार महाराष्ट्रात पुन्हा उभा राहात आहे. रविवारी 2300 ग्रामपंचायत निवडणुकीने राजकीय फड रंगण्यास सुरुवात झाली आहे. 2024 साठी भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मतदारांवर गळ टाकून बसले असताना इंडिया आघाडीच्या मार्फत विरोधक एकत्र येऊन तो उतरवून फेकण्यासाठी सज्ज होऊ पाहात आहेत. प्रत्येक निवडणूक ही जिंकण्याच्या उद्देशानेच मैदानात उतरण्याचे कसब भारतीय जनता पक्षाने 2014 पासून सुरू केले आहे. देशाची सत्ता 2019 साली पुन्हा मिळविण्यात नरेंद्र मोदींनी यश मिळविल्यानंतर महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाने उचल खाल्ली आणि शतप्रतिशतचे राजकीय डावपेच टाकण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेने मजबुरीने 2014 साली राज्यात विरोधीपक्षनेते पद स्वीकारले आणि काही महिन्यांतच आणखी मजबुरी वाढवत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सत्तेत सहभागी झाली. शरद पवारांच्या अचानक भाजपला बिनशर्त पाठिंब्याच्या घोषणेमुळे शिवसेनेला बॅकफूटवर येत भाजपच्या सरकारसोबत युती करुन सत्तेत सहभागी व्हावे लागले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली 25 वर्षांपूर्वी शिवसेना - भाजप युती झाली होती. सत्ता असो वा विरोधी पक्ष, एकदिलाने या युतीने महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आवाज उठवला. 2012 साली बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचे कौटुंबिक आणि राजकीय छत्र हरपले अन् युतीच्या विश्वासाला तडा गेला आणि 2014 साली ऐन विधानसभा निवडणुका महिनाभर असताना भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेशी असलेली युती तोडण्याची घोषणा एकनाथ खडसे यांनी केली. बदलत्या राजकीय समीकरणात भारतीय जनता पक्षाला सत्ता खुणावत असली तरी शिवसेनेसोबत असलेला विश्वासाचा दोर तुटला. 2014 साली राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पक्षाने मिळवले आणि काही महिन्यांनी शिवसेना या युतीत सहभागी होत दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागली. युतीच्या विश्वासाचा दोर तुटलेला असताना त्याला गाठ मारुन दोर अखंड असल्याचे भासवून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना एकमेकांकडे संशयी नजरेत पाहात हा राज्यकारभार हाकला. ज्या प्रमाणे तुटलेला दोर पुन्हा जोडता येत नाही त्याच प्रमाणे तुटलेला विश्वास पुन्हा जोडता येत नाही. भारतीय जनता पक्षाची सहकाऱ्यांना वागविण्याची पद्धत शिवसेनेला अस्वस्थ करणारी होती. पण सत्तेचा साज उतरविण्यासाठी लागणारे विशाल काळीज बाळासाहेब ठाकरेंच्या जाण्याने शिवसेना गमावून बसली होती त्यामुळेच पटत नसले तरीही सत्तेतून बाहेर पडण्याचे धमकावत व मंत्र्यांचे खिशात लिहून ठेवलेले राजीनामे शिवसेनेने कधी बाहेर काढलेच नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेची सत्तेची अगतिकता भाजपने ओळखून आपली पावले टाकायला सुरुवात केली. भाजपचे बदलते राजकारण शिवसेनेला व्यथित करणारे असल्याने ते व्यक्त करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी मुक्त कंठाची ठाकरे शैली बाहेर काढून सत्तेत असूनही विरोधी पक्षापेक्षाही अधिकची धार उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या शब्दांना लावत भाजपला शब्दाने घायाळ करण्याचे धोरण स्वीकारले. भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील वाक़युद्धाने विश्वासाच्या तुटलेल्या दोरीची गाठ केव्हा सुटून गेली हे कळलेच नाही. उद्धव ठाकरे यांना भाजपच्या बदललेल्या नव्या रणनीतीने 2019 मध्ये पुरते जागे केले आणि आजवर किंगमेकर च्या भूमिकेत असूनही सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे शिवसेनेचे धोरण बाजूला ठेवून स्वतः सत्तास्थानी येण्याचे उद्धव ठाकरे यांनी ठरविले आणि भारतीय जनता पक्षाबरोबर युती करून 2019 ची विधानसभा बहुमताने जिंकली. नव्या सरकारमध्ये आदित्य ठाकरे हे ठाकरे घराण्यातून पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे व विजयी झालेले आपले पुत्र उपमुख्यमंत्री होण्याची शक्यता बळावली होती. भाजपकडूनही तसा प्रस्ताव दिलेला असताना भाजपला धडा शिकविण्याच्या उद्देशाने पछाडलेले उद्धव ठाकरे शरद पवार आणि काॅंग्रेस या आजवरच्या आपल्या पारंपारिक राजकारणातील वैचारिक विरोधकांसोबत केवळ आकड्यांचे गणित जुळणीचा आधार घेत सत्ता स्थापन करुन स्वतः मुख्यमंत्री होण्याचा निर्णय घेतला. राजकारणात सत्ता महत्वाची असते, विशेषतः युतीमध्ये तडजोड करुन आपले इप्सित साध्य करण्याची मानसिकता व दृष्टी असावी लागते. यामुळेच 1995 मनोहर जोशी हे शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असूनही उपमुख्यमंत्री असलेले गोपीनाथ मुंडे यांनी शालिनता व शिष्टाचार पाळत सरकारमधील सर्व महत्वाची खाती भारतीय जनता पक्षाने मिळविल्या व खऱ्या अर्थानं सत्तेचे लाभार्थी बनले.

गोपीनाथ मुंडेंचा हाच सत्ता वाटपाचा पॅटर्न पुढें राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते उचलला. काॅंग्रेसचा मुख्यमंत्री असताना सर्व महत्वाची खाती ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे होती. 2004 साली काॅंग्रेसपेक्षा जास्त जागा निवडून येऊनही चार मंत्रिपदे जास्त मागत मुख्यमंत्रीपद काॅंग्रेसला देण्याचे व्यवहारी शहाणपण दाखवले. यामुळेच काॅंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र 15 वर्षे महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगली. राजकारणात व्यवहारीक शहाणपण अनेकदा लाभदायक ठरते. गोपीनाथ मुंडे आणि शरद पवारांनी हे शहाणपण दाखविल्यानेच भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राज्यात बस्तान बसले. सत्तेच्या मार्फत पैशाचा ओघ नियमितपणे आपापल्या पक्षांना मिळत राहावे हेच राजकारण्यांचे अंतिम ध्येय असते. ही दृष्टी नसल्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी वेगळा धोका पत्करून सत्ताप्राप्तीचा मार्ग अवलंबला. यानंतरच महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना, उच्चाटन, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील उभी फूट या राजकारणातील विविध कांगोरे, त्याचे परिणाम व दुष्परिणाम महाराष्ट्राने अनुभवले आहेत.

रविवारी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील विजयाचे दावे अन् प्रतिदावे महायुती आणि महाविकास आघाडी करत असली तरी बदलत्या राजकीय समीकरणात या निवडणुका झालेल्या असल्यामुळे त्याचा 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर काही परिणाम होणार का? यावर महाराष्ट्रात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने एकूण ग्रामपंचायतीच्या जागांपैकी 30 टक्के जागा जिंकून आजही राज्याच्या राजकारणातील आपला वरचष्मा असल्याचे सिद्ध केले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात मोठी फूट गेले वर्षभरात पडलेली असल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारांची संख्या कमी झाल्याने चार प्रमुख पक्षांच्या यादीत त्यांना शेवटच्या म्हणजे सहाव्या क्रमांकावर राहावे लागलेले दिसते. एकनाथ शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने व 40 आमदार त्यांच्यासोबत असल्याने चौथ्या क्रमांकावर त्यांचा गट राहिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील सत्ता संघर्ष पक्षात उभी फूट पाडण्यास कारणीभूत ठरली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा विभागात राष्ट्रवादीची ताकद आजही दिसून येते. बहुतांश आमदार अजित पवारांनी सोबत नेल्याचा परिणाम ग्रामपंचायत निवडणुकीतून दिसत आहे. अजित पवार यांचा गट तिसऱ्या क्रमांकावर तर शरद पवारांना पाचव्या स्थानावर समाधान मानावे लागलेले दिसत आहे. काॅंग्रेस पक्ष सातत्याने आपली कामगिरी सुधारताना दिसत आहे.

2019 सालच्या विधानसभेत चौथ्या क्रमांकावर असणारा हा पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीमुळे राज्यात भारतीय जनता पक्षानंतरचा मोठा पक्ष ठरला असून राज्याचे मानाचे समजले जाणारे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पदही काॅंग्रेस कडेच आहे. काॅंग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा देणाऱ्या नरेंद्र मोदींशी दोन हात करत एकूण ग्रामपंचायतीच्या जागांपैकी 25 टक्के जागा जिंकण्यात काॅंग्रेसला यश मिळाले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील मुद्दे वेगळे असतात त्यामुळे त्याचा विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या यशापयशा बरोबर तुलना करता येत नाही. तरीसुद्धा 2019 नंतर राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणाशी मतदार या निवडणूक निकालाशी संबंध जोडू पाहात आहेत. इंडिया आघाडी मजबूत होत असल्याने मोदींचा वारू रोखण्याचे हे संकेत आहेत असे काॅंग्रेसला वाटत असेल तर राज्यातील राजकारण एवढे ढवळून निघाल्यानंतरही मतदार हे भाजपसोबत आहेत असे भाजपला वाटत असणार. पण मतदारांना काय वाटते? यावरच 2024 चे यश किंवा अपयश अवलंबून असणार आहे. बघूया मतदार कुणाला संधी देतात? लवकरच कळेल.....!