9 वर्षांत 90 टक्के करदाते वाढले; पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी नाही, कारणे काय?

सुनील शेडोळकर

करसंकलन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर अशी करसंलनाची विभागणी झाली आहे. गेल्या 9 वर्षांत प्रत्यक्ष करसंकलनाची आकडेवारी ही 90 टक्क्यांनी वाढली असल्याचे आयकर विभागातर्फे नुकतेच सांगण्यात आले. जास्तीत जास्त लोकांना टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये आणणे याला कुठल्याही सरकारची प्राथमिकता असते. 2013-14 साली 3.36 कोटींची विवरण पत्रांची संख्या वाढून 2022-23 साली 7.41 कोटी विवरण पत्रांपर्यंत पोहोचली आहे. 135 कोटींच्या या देशात करपात्र विवरणांची ही संख्या तशी कमीच आहे पण गेल्या काही वर्षांतील तुलनेत ही वाढ बऱ्यापैकी म्हणता येईल. विकसित देशांच्या तुलनेत हे करसंकलन अगदीच नगण्य असले तरी भारतासारख्या 35 टक्के दारिद्र्यरेषेखाली लोकसंख्या असलेल्या देशात हे करसंकलन बरं म्हटलं पाहिजे. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी अधिकाधिक लोकांना करसंकलनाशी जोडण्यासाठी टॅक्स स्लॅब जेवढा कमी ठेवता येईल तेवढे जास्त लोकांना करप्रणालीशी जोडणं व्यवहारीपणाचं होईल अशी त्यांची धारणा होती. कारण कररुपात जमा होणारे 7 लाख कोटी रुपयांपैकी जवळजवळ 76 टक्के करवसुली ही फक्त 5 टक्के लोकांकडून केली जाते त्यामुळे अजूनही करपात्र उत्पन्नाच्या यादीत वाढ होण्यास खूप वाव आहे. कर चोरी, कर परतावा या बाबींवर लक्ष केंद्रीत केल्यास टॅक्स कलेक्शन आणखी वाढू शकते.‌ कर चोरी ही मोठी समस्या आहे. आजही 30 टक्के कर रकमेची चोरी केली जात आहे. नरेंद्र मोदी सरकार ज्या यंत्रणांचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहे पक्ष फोडाफोडी न करता हा कर सरसकट सरकार दरबारी जमा केला गेला असता तर एखाद लाख कोटींनी कर संकलन वाढू शकले असते. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष कर वसुलीचे प्रमाण केवळ 3 ते 3.5 टक्के आहे. 10 ते 35 टक्क्यांपर्यंत टॅक्स स्लॅब मधून ही कर वसुली सरकारच्या हक्काचा महसूल समजला जातो.

अप्रत्यक्ष करसंकलनाकडे सरकारचे प्रामुख्याने लक्ष असते. अप्रत्यक्ष करसंकलन 21 टक्के असल्याने सरकारला मोठा महसूल दरवर्षी मिळतो. सामान्य माणसांकडून त्याच्या प्रत्येक खरेदीवर 5 ते 28 टक्के सरकारला जीएसटी मिळतो. पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसला जीएसटी च्या कक्षेत आणल्यास आणखी किमान 10 टक्के करसंकलन वाढू शकते. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसुलीचे प्रमाण वाढविणे हे देशाचा गाडा हाकण्यासाठी आवश्यक असले तरी जमा होणारा निधी देशभरातील विकासकामांना पूर्ण करणे, रस्ते बांधणी, रेल्वे मार्ग, मेट्रो प्रकल्प व अन्य विकासाच्या योजनांवर खर्च होणे अपेक्षित आहे. गेली 9 वर्षे नरेंद्र मोदी सरकार ने नेमका किती कर मिळाला आणि खर्च किती झाला वार्षिक ताळेबंद उपलब्ध करून दिलेला नाही. तो जर उपलब्ध करून दिल्यास लोकांच्या गरजा आणि ती भागविण्यासाठी सरकारकडे असलेला निधी संचय याचा हिशेब लावणे सोपे जाईल. संसदेत मांडला जाणारा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात राबविण्यात सरकारला मोठे अपयश येते , त्याचे मुख्य कारण हे आर्थिक तूट आहे.‌ जीएसटी च्या माध्यमातून होणारे करसंकलन यात सर्वाधिक आहे. सरासरी 1.50 लाख ते 2 लाख कोटींच्या दरम्यान जीएसटी दरमहा जमा होऊन सरकारी उपक्रम पूर्णत्वास नेण्याचे सरकारचे नियोजन असते. राज्य व केंद्र सरकारचा एकत्र जीएसटी हा केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो. राज्य सरकारचा वाटा ही प्रत्येक तिमाहीला होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिल च्या बैठकीनंतर केंद्राकडून राज्यांना देण्याचे निश्चित केले आहे. मोठ्या प्रमाणात जीएसटी सरकार दरबारी जमा होऊनही त्याचा परतावा 3 - 3 महिने मिळत नसल्याची अनेक राज्य सरकारांची तक्रार आहे. महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक जीएसटी मिळवून देणारे प्रथम राज्य आहे. मुळात जीएसटी च्या अंमलबजावणीचा मुद्दा युपीए सरकारच्या काळात अंमलबजावणीसाठी पुढे आलेला पण त्यावेळी विरोधी बाकावर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने जीएसटी अंमलबजावणीस विरोध केला होता. पण सत्तेवर येताच या हक्काच्या करसंकलनासाठी मोदींनी प्राधान्य देत जीएसटी सुरू केला. सरकारसमोरील अडचणी व निधीची तरतूद पाहता मोदी सरकारने जीएसटी अंमलबजावणीच्या अंमलबजावणीसाठी रात्री 12 वाजता संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून ते मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षात असताना सरकारी धोरणांना विरोध करणे ही विकासाची दृष्टी असू शकत नाही.

आजही सरकार समोर अडचणींचा मोठा डोंगर उभा आहे, त्यातून मार्ग काढून विकास कामांना निधी पुरवणे क्रमप्राप्त असते. सरकारचा मोठा निधी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर व निवृत्ती वेतनावर खर्च होतो. सातवा वेतन आयोग, वेळोवेळी देण्यात येणारे महागाई भत्ते याची तरतूद ही विकासकामांवर अनेकदा परिणाम करणारी ठरते. भ्रष्टाचार हा केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारसमोरील मोठी अडचण आहे. केंद्र सरकारने भत्ता घोषित केल्यानंतर राज्य सरकारलाही ते देणे क्रमप्राप्त ठरते. सातवा वेतन आयोग देऊनही भ्रष्टाचार हा कमी झालेला नाही. भ्रष्टाचार मुक्त भारत अशी घोषणा करून सत्तेवर आलेले मोदी सरकार भ्रष्टाचार कमी करण्यात अपयशी ठरले आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था येत्या 5 वर्षांत करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासीयांना स्वप्न दाखवले आहे, पण पाचव्या क्रमांकावर गटांगळ्या खाणारी अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर कशी येईल हे सरकारकडून सांगितले जात नाही. शतप्रतिशत भाजप च्या एककलमी मिशनला वास्तवात आणण्यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणावर कमळ फुलवण्याचा भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स या यंत्रणांचा मोठा गैरवापर करून अन्य पक्षांची फोडाफोड करीत आपला पक्ष वाढविला, त्यापेक्षा ज्या यंत्रणांनी नेत्यांनी केलेल्या गैरव्यवहारात अवैध मार्गाने जमविलेल्या मालमत्तांची जर जप्ती करून सरकार दरबारी जमा केली असती तर सरकारची पत अन् अर्थव्यवस्था दोन्ही वाढल्या असत्या. एकट्या महाराष्ट्रातच शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडून जे आमदार पळवून सत्ता मिळवली त्यापैकी बहुतेक आमदार हे यंत्रणांच्या रडारवर होते. त्यांच्यावर धाडी आणि जप्त्या टाकूनही केवळ सत्तेत येण्यासाठी त्यांना सोडण्यात आले. त्यांच्या मालमत्तांची किंमत हजारों कोटी रुपये असताना ती सरकारी तिजोरीत जमा करण्याऐवजी उलट त्यांनाच तिजोरीतून 50 खोके देत सत्तेत आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. असे झाले नसते तर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वसुलीत मोठी वाढ झालेली दिसून आली असती. बघूया आता 2024 साली फोडाफोडी केलेलें पक्ष किती कामाला येतात आणि दाखविण्यात येणाऱ्या विकासकामांचे मोजमाप जनतेच्या दरबारात कशा प्रकारे केले जाते हे लवकरच कळेल.....!