केंद्र सरकारने ‘हा’ निर्णय घेतल्यास इंधनाचे दर होतील कमी!

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनंतर आता सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर साडेआठ रुपयांनी मी करण्याचा विचार करीत आहे. विशेष म्हणजे, यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर कसलाही परिणाम होणार नाही.

गेल्या नऊ महिन्यांपासून इंधनाचे दर वाढतच आहेत. देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती विक्रमी स्तरावर पोहोचल्या आहेत. अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडल्याचे चित्र आहे. मात्र, आता सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. कारण केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर साडेआठ रुपयांनी कमी करण्याचा विचार करीत आहे.

विशेष म्हणजे, पेट्रोल आणि डिझेलवरचे अबकारी कर कमी केला तरी, सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा कसलाही परिणाम होणार नाही. उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8.5 रुपयांची कपात केली, तरी पुढील वर्षापर्यंत अपेक्षित महसूल सरकारला मिळू शकतो, असा तज्ज्ञांचं अंदाज आहे. त्यामुळे कर कमी करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात आण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे सांगण्यात येते.

पेट्रोल आणि डिझेलवर 60 टक्के कर आकारला जातो. मोदी सरकारने एका वर्षात पेट्रोल-डिझेलवरील करात दोनदा वाढ केली. गेल्या वर्षी पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर प्रत्येकी 13 आणि 16 रुपयांनी वाढवले. सध्या पेट्रोलवर 32.90 रुपये तर डिझेलवर 31.80 रुपये अबकारी कर लागू आहे. देशात सातत्याने वाढत्या इंधनाच्या किमतींमागे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आकारले जाणारे कर कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने कर कमी करावेत, अशी मागणी केली जात आहे.

पाच राज्यांनी आपापल्या राज्यांचे कर कमी करून काही प्रमाणात आपल्या जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्नही केला होता. आता पेट्रोल डिझेलच्या किमतींपासून दिलासा मिळण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सर्व राज्यांशी सल्लामसलत करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे लवकरच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्ह आहेत.

काय आहे नेमके गणित?
सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात वाहन इंधनावरील अबकारी करात कपात नाही केली तर, सुमारे 4.35 लाख कोटी रुपये मिळू शकतात. तर, अर्थसंकल्पीय अंदाज 3.2 लाख कोटी रुपयांचा आहे. त्यामुळे येत्या 1 एप्रिलपासून किंवा त्याच्या आधी अबकारी करात 8.5 रुपयांची कपात केली तरी, अर्थसंकल्पीय लक्ष्य गाठता येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.