न्यायालयाने किती दखल घ्यावी…,१२ आमदारांचं निलंबन रद्द प्रकरणावर गृहमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
संतोष आवारे, अहमदनगर | न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे, निर्णयाची पूर्णप्रत आल्यानंतर त्यावर विधिमंडळ विचार करेल. मात्र विधानमंडळ, पार्लमेंट यांना विशेष अधिकार आहेत. न्यायालय आणि विधानमंडळाच्या निर्णयात एक रेषा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अशा निर्णयात किती दखल घ्यावी हे महत्वाचे आहे अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. १२ आमदारांचं निलंबन रद्द प्रकरणावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील अहमदनगरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
भाजपाच्या बारा आमदारांचे पावसाळी अधिवेशनात झालेले एक वर्षाचे निलंबन आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर भाजपने राज्यसरकारच्या निलंबनाच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे, तर महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांकडून या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. यात आता गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे, निर्णयाची पूर्णप्रत आल्यानंतर त्यावर विधिमंडळ विचार करेल. मात्र विधानमंडळ, पार्लमेंट यांना विशेष अधिकार आहेत. न्यायालय आणि विधानमंडळाच्या निर्णयात एक रेषा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अशा निर्णयात किती दखल घ्यावी हे महत्वाचे आहे अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.
सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रिवर गृहमंत्री म्हणाले...
राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरूवारी झालेल्या बैठकीत राज्यात सुपर मार्केट मध्ये वाइन विकण्यास परवानगी देण्यात आली. या निर्णयानंतर भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडीवर सडकून टीका केली होती. या प्रकरणात आता गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
एका निर्णयात राज्यात सुपर मार्केट मध्ये वाइन विकण्यास परवानगी देण्यात आल्याबद्दल वळसे पाटील यांनी राज्यात द्राक्ष लागवड मोठी आहे. अनेकांनी वायनरी टाकलेल्या आहेत. अशा परस्थितीत एखाद्या सुपरस्टोरमध्ये छोट्याशा जागेत त्याची विक्रीला परवानगी आहे. किरकोळ किराणा दुकानात अशी विक्री नसणार आहे, अशी प्रतिक्रिया देत निर्णयाचे समर्थन केले.
