कृषी कायद्यांना विरोध; शेतकरी आंदोलन आणखी 7 महिने लांबणार!

लोकशाही न्यूज नेटवर्क

राज्यसभेत पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्तावावरील चर्चेत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चर्चेचं आवाहन केलं. पंतप्रधान मोदींनी शेकऱ्यांना आंदोलन संपवण्याची विनंती करत चर्चेचं आवाहन केलं आहे. मात्र आज हरियाणाच्या कुरुक्षेत्र जिल्ह्यातील गुमथलगाधू गावात शेतकरी महापंचायत आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत मोठं विधान केलं आहे.

शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला असला तरी त्यांच्या टीकेवर मात्र आक्षेप घेतला आहे. 'आंदोलनजीवी' नवीन गट देशात तयार झाल्याची टीका पंतप्रधान मोदींनी केली होती. त्यावर शेतकरी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकशाही आंदोलनाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे, असं आंदोलन करणारे शेतकरी नेते म्हणाले. तर लाल किल्ल्यावर आंदोलकांना भडकवल्याचा आरोप असलेल्या दीप सिद्धूच्या अटकेबाबत, टिकैत म्हणाले की, सिद्धू यांची अटक योग्य आहे. पण पंतप्रधानांचे भाषण चुकीचे होते.

तसेच ही चळवळ फार काळ चालेल. सरकारला 2 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. शेतकरी दिल्लीहून परत येत नव्हते. शेतकरी परत येईल या गैरसमजातून सरकारने येऊ नये असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी खोचक भाषेत सरकारला आवाहन केले आहे.

सरकारसोबत पुढच्या फेरीची चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. सरकारने चर्चेसाठी तारीख आणि वेळ निश्चित करावी. आम्ही चर्चेला येणार आहोत, असं संयुक्त किसान मोर्चामधील शेतकरी नेते शिवकुमार कक्का म्हणाले. आम्ही सरकारसोबत चर्चा करण्यास कधीच नकार दिलेला नाही. जेव्हाही चर्चेचं आवाहन करण्यात आलं आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांसोबत चर्चा केली आहे. आम्ही सरकारसोबत चर्चा करण्यास तयार आहोत, असं कक्का म्हणाले.

कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर शेतकरी नेते आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या ११ फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. एमएसपीवर कायदा आणि तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत. अखेरच्या फेरीत सरकारने कृषी कायदे १ ते दीड वर्षे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर मांडला आहे.